Jaipur: बिलिंग सिस्टम सुधारने के लिए 5 लाख उपभोक्ताओं का सर्वे शुरू,लेकिन जिनका सालों का बिल पैडिंग उनका क्या?

Jaipur news: जयपुर में पेयजल उपभोक्ताओं को सुस्त बिलिंग सिस्टम से निजात मिलेगी.क्योकि अब जलदाय विभाग बिलिंग सिस्टम में सुधार के लिए सर्वे शुरू कर दिया है.फिलहाल जयपुर में पेयजल उपभोक्ताओं के पास महीनों का एक साथ बिल आ रहा है,जिससे उपभोक्ताओं को एक साथ महीनों के बिलों का भार पड रहा है,लेकिन विभाग का दावा है कि आने वाले दिनों में इस सिस्टम में बडा बदलाव होगा और उपभोक्ताओं को राहत मिल पाएगी.

बिलिंग सिस्टम में सुधार की कोशिश-

जयपुर के 5 लाख पेयजल उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर. पीएचईडी ने बिलिंग सिस्टम सुधारने के लिए सर्वे शुरू करवाया...जियो टेगिंग के जरिए घर-घर जाकर किया जा रहा सर्वे. जिओ टैगिंग से सर्वे से सभी उपभोक्ताओं का डेटा आ पाएगा...जिससे बिलिंग सिस्टम में होगा सुधार!
पेयजल महकमे की तरफ से उपभोक्ताओं के लिए बिलिंग सिस्टम को सुधारने की कई बार कवायद की गई,लेकिन बार बार फेल साबित हुई.अब फिर से जलदाय विभाग ने बिलिंग सिस्टम का सुधारने की कोशिश में जुटा है.जलदाय विभाग ने सार फर्म के द्धारा जियो टेगिंग के जरिए घर घर जाकर सर्वे का काम शुरू कर दिया है.

20 हजार उपभोक्ताओं का सर्वे 
जिससे सभी 5 लाख पेयजल उपभोक्ताओं का डेटा आ पाएगा.फिलहाल उपभोक्ताओं के पास सभी उपभोक्ताओं का डेटा उपलब्ध नहीं है .जिस कारण समय से बिल नहीं आ पाता और ये भी पता नहीं लग पाता कि किसका बिल गया है किसका नहीं.एईएन दफ्तर में एक एक फाइल ढूंढनी पडती है.अब तक 20 हजार उपभोक्ताओं का सर्वे हो चुका है.तीन महीने के भीतर सभी उपभोक्ताओं के सर्वे का काम पूरा करना है.

ग्रामीण इलाकों का डाटा उपलब्ध करवाना बडी चुनौती
जिओ टेगिंग का सबसे ज्यादा फायदा ग्रामीण इलाको में मिल पाएगा,क्योकि ग्रामीण हिस्सों में उपभोक्ताओं का एक्जेट डेटा उपलब्ध नहीं है.जिओ टेगिंग से उपभोक्ताओं का डाटा मिल पाएगा,जिससे यह पता रहेगा कि किस उपभोक्ता को किस समय बिल भेजना है.जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता अजय सिंह राठौड का कहना है कि 5 लाख घरों तक जिओ टेगिंग के बाद बिलिंग सिस्टम ठीक होगा.

जिनका सालों का बिल पैडिंग उनका क्या?
लेकिन बडे सवाल ये है कि जिनका सालों से बिल ही नहीं आ रहा उनके लिए क्या आॅप्शन होगा? ऐसे उपभोक्ता कैसे अपना बिल जमा करवाएंगे? क्या इन उपभोक्ताओं का एक साथ भारी भरकम बिल जमा करवाना पडेगा या जलदाय विभाग इसके लिए कोई नई व्यवस्था लागू करेगा?