हिंसा और सरकारी संपत्ति के नुकसान पर हरकत में गृह मंत्रालय, राज्यों से कहा- कार्रवाई करें

गृह मामलों के मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की है.

नई दिल्ली: नागरिकता (संशोधन) कानून (Citizenship Amendment Act) के खिलाफ देश के कई हिस्सों में हो रहे हिंसक प्रदर्शन को लेकर केंद्र सरकार हरकत में आ गई है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को एक एडवाइजरी करके हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान को रोकने के लिए कहा है.

एडवाइजरी में देश के कुछ हिस्सों में हो रही हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की घटनाओं के मद्देनजर कहा गया है कि यह जरूरी है कि हिंसा से बचाव और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएं.

सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार और केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन ने कानून और व्यवस्था, शांति और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक सावधानी बरतने का अनुरोध किया है. उनसे यह भी अनुरोध किया गया है कि वे हिंसा भड़काने की क्षमता रखने वाले सोशल मीडिया पर फर्जी समाचारों और अफवाहों के प्रसार के खिलाफ कार्रवाई करें.

मालूम हो कि पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल समेत देश के कई हिस्सों में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहा है. प्रदर्शनकारी रेल, रेलवे स्टेशनों समेत दूसरी सरकारी संपत्ति को आगजनी और तोड़फोड़ करके नुकसान पहुंचा रहे हैं. इसी क्रम में रविवार को देश की राजधानी दिल्ली में स्थित जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी इलाके में हिंसक प्रदर्शन किया गया, जहां उपद्रवियों ने कई सरकारी बसों और निजी वाहनों को आग के हवाले कर दिया था.