CIC की नियुक्ति की प्रक्रिया मुख्य निर्वाचन आयुक्त सरीखी होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को विस्तृत निर्देश देते हुये कहा कि इनमें पद रिक्त होने से दो महीने पहले ही उनके लिये नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए.

CIC की नियुक्ति की प्रक्रिया मुख्य निर्वाचन आयुक्त सरीखी होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
(फाइल फोटो)

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) और राज्य सूचना आयोगों (एसआईसी) में रिक्त स्थानों पर नियुक्तियों के बारे में शुक्रवार को विस्तृत निर्देश देते हुये कहा कि इनमें पद रिक्त होने से दो महीने पहले ही उनके लिये नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए.

 

न्यायमूर्ति एके सीकरी और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ ने कहा कि मुख्य सूचना आयुक्त का पद एक उच्च पद है और इसके लिये नियुक्ति प्रक्रिया मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया जैसी ही होनी चाहिए. न्यायालय ने सीआईसी और राज्य सूचना आयोगों की रिक्तियों पर भी संज्ञान लिया और इन पर छह महीने के भीतर ही नियुक्तियां करने का निर्देश दिया.

सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों पर संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने कहा कि सीआईसी में सूचना आयुक्तों के तौर पर नियुक्तियों के लिए केन्द्र नौकरशाहों के अलावा अन्य क्षेत्रों के प्रमुख लोगों के नामों पर भी विचार करे. इससे पहले, शीर्ष अदालत ने केन्द्र से जानना चाहा था कि सूचना आयुक्तों की नियुक्तियों के लिये गठित खोज समिति ने सिर्फ सेवानिवृत्त और पदासीन नौकरशाहों की सूची क्यों तैयार की है.

सरकार ने इस संबंध में न्यायालय को बताया था कि मुख्य सूचना आयुक्त और चार सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की जा चुकी है और अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है. शीर्ष अदालत आरटीआई कार्यकर्ता अंजली भारद्वाज, कमोडोर लोकेश बत्रा (सेवानिवृत्त) और अमृता जौहरी की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि सूचना आयुक्तों के पद रिक्त होने की वजह से केन्द्रीय सूचना आयोग में 23,500 शिकायतें लंबित हैं.

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शीर्ष अदालत ने इससे पहले केन्द्र और राज्यों से कहा था कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्तियों के मामले में पारदर्शिता बरते और खोज समितियों तथा आवेदकों के विवरण वेबसाइट पर पोस्ट करे. न्यायालय ने महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, केरल, ओडीशा और कर्नाटक से जानना चाहा था कि राज्य सूचना आयोगों में रिक्त स्थानों पर नियुक्ति प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी.