जम्मू कश्मीर के दौरे पर अमित शाह, सुरक्षा बलों से कहा- आतंकी फंडिंग के खिलाफ करें कड़ी कार्रवाई

श्रीनगर: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को सुरक्षा बलों से कहा कि वे आतंकवाद के खिलाफ कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाएं और राज्य में आतंकी फंडिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें.

जम्मू कश्मीर के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे अमित शाह ने राज्य सरकार और केंद्र के शीर्ष अधिकारियों के साथ सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्देश दिए. इस बैठक में राज्यपाल सत्यपाल मलिक भी मौजूद थे. 

आतंकी गतिविधियों पर शिकंजा कसने का निर्देश
शाह के दो दिवसीय दौरे के बारे में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए राज्य के मुख्य सचिव बी वी आर सुब्रह्मण्यम ने बताया कि गृह मंत्री ने राज्य में आतंकी गतिविधियों पर शिकंजा कसने को कहा है. 

सुब्रह्मण्यम ने गृह मंत्री को उद्धृत करते हुए कहा, 'आतंकवादियों और आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति होनी चाहिए. आतंकी फंडिंग के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. कानून का शासन लागू होना चाहिए.'

शाह ने की जम्मू कश्मीर पुलिस की तारीफ
उन्होंने उग्रवाद और आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के प्रयासों की सराहना की और निर्देश दिया कि प्रदेश सरकार को अपने पुलिसकर्मियों की शहादत पर उनके गांवों में उचित तरीके से याद करते हुए सम्मान देना चाहिए. शाह ने बैठक में कहा, 'प्रमुख सार्वजनिक स्थलों का नाम शहीद पुलिसकर्मियों के नाम पर होना चाहिए.'  गृह मंत्री ने एक जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की भी समीक्षा की.

राज्य के मुख्य सचिव ने कहा, 'यह समीक्षा सुरक्षा बलों द्वारा अब तक की गई तैयारियों, पिछले साल की अपेक्षा इस साल किये गए सुधारों और सुरक्षा बलों की और किसी जरूरत पर केंद्रित थी. यात्रा के सुगम रूप से संचालन के लिये प्रशासनिक और अन्य इंतजामों की भी इस दौरान समीक्षा की गई.'

उन्होंने कहा कि शाह ने जोर देकर कहा कि मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) को लागू करने में कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए और वरिष्ठ अधिकारियों को हर स्तर पर यात्रा के इंतजाम व्यक्तिगत रूप से देखने चाहिए. शाह ने खास तौर पर बलों का ध्यान तोड़फोड़ और विध्वंसक गतिविधियों को रोकने के लिये किये जाने वाले अभ्यासों की तरफ आकर्षित किया. 

बैठक के दौरान सुरक्षा बलों ने राज्य में सुरक्षा परिदृश्य का व्यापक खाका गृह मंत्री के समक्ष पेश किया.