नई दिल्ली: आवास एवं शहरी विकास मामलों के राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सौ शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की परियोजना, केन्द्रीय सहायता के अभाव में ‘फ्लॉप’ साबित होने के कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताया है. पुरी ने बुधवार को कहा,‘कांग्रेस के आरोप निराधार हैं. इसमें गलत तथ्य दिए गए हैं. इसलिए ये पूरी तरह से निरर्थक हैं.’
उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत प्राप्त जानकारी के आधार पर आरोप लगाया है कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत मोदी सरकार ने सौ स्मार्ट शहर बनाने पर महज सात प्रतिशत राशि जारी की.
इतना ही नहीं सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस को भी स्मार्ट शहर परियोजना में महज आठ प्रतिशत राशि जारी होने का हवाला देते हुये कहा कि मोदी सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी परियोजना पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुयी.
इसके जवाब में आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के प्रवक्ता राजीव जैन ने आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर कहा कि आरटीआई में सिर्फ केन्द्रीय सहायता राशि का जिक्र किया गया है. इसमें राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र सहित अन्य स्रोतों से जुटाई गयी राशि को शामिल नहीं किया गया है. जैन ने कहा, ‘कांग्रेस प्रवक्ता के आरोप तथ्यात्मक तौर पर गलत है और स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में उनकी बेहद कम समझ को दर्शाते हैं.’
वाराणसी को सिर्फ 8.63 प्रतिशत जारी करने के आरोप को गलत बताते हुए जैन ने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना के दूसरे दौर में सितंबर 2016 में चयनित वाराणसी को 2521 करोड़ रुपये प्रस्तावित कुल सहायता राशि में से केन्द्रीय सहायता के रूप में 500 करोड़ रुपये दिये जाने थे, शेष राशि राज्य सरकार और अन्य स्रोतों से शतप्रतिशत जुटाई गई है.
