सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10% आरक्षण के विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
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सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10% आरक्षण के विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

 राज्यसभा ने बुधवार को 124वें संविधान संशोधन विधेयक को सात के मुकाबले 165 मतों से पारित किया था. 

नई दिल्ली: सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से पिछड़े तबके के लिए नौकरियों और शिक्षा में दस फीसदी आरक्षण की व्यवस्था करने वाले संविधान संशोधन विधेयक को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई. गैर सरकारी संगठन यूथ फॉर इक्वेलिटी और कौशल कांत मिश्रा ने याचिका में इस विधेयक को निरस्त करने का अनुरोध करते हुए कहा है कि एकमात्र आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता.


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