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मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने कोविशील्ड वैक्सीन (Covishield Vaccine) का निर्माण कर रहे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) के सीईओ अदार पूनावाला (Adar Poonawalla) के लिए जेड प्लस सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर महाराष्ट्र (Maharashtra) सरकार को जवाब देने का गुरुवार का निर्देश दिया.
हाई कोर्ट (High Court) ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि उन्हें इस मामले में दलील देते वक्त यह ध्यान रखना होगा कि भारत की साख अच्छी है और ऐसी कार्यवाहियों का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव पड़ेगा. जस्टिस एस. एस. शिंदे और जस्टिस एन. आर. बोरकर की बेंच ने कहा कि अदार पूनावाला देश की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं. केंद्र सरकार अदार पूनावाला को पहले ही ‘वाई’ श्रेणी की सुरक्षा दे चुकी है.
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बेंच ने कहा, 'वह (अदार पूनावाला) शानदार काम कर रहे हैं. हमारी जानकारी के अनुसार, उन्हें पहले से वाई प्लस सुरक्षा दी जा चुकी है. याचिकाकर्ता जेड प्लस सुरक्षा की मांग रहे हैं. अगर यह जरूरी है तो राज्य और सुरक्षा देगी.'
बॉम्बे हाई कोर्ट ने वकील दत्ता माने की याचिका पर सरकार को जवाब देने का निर्देश दिया है. यह याचिका इस महीने की शुरुआत में दाखिल की गई थी. बेंच ने मामले में अगली सुनवाई एक जून को तय की है.
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वकील दत्ता माने ने अपनी याचिका में पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने और वैक्सीन की आपूर्ति को लेकर अदार पूनावाला को कथित धमकी की जांच करने का निर्देश देने की मांग की है. याचिका में कहा गया कि अगर वैक्सीन बनाने वाला असुरक्षित महसूस करता है तो यह वैक्सीन के उत्पादन को प्रभावित कर सकता है.
हाल में अदार पूनावाला ने ‘द टाइम्स’ को दिए इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें 'ताकतवर लोगों' की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं. प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन की खुराक देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है.
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