देशभर के सभी केंद्रीय और राज्य के विश्वविद्यालय को जोड़कर देखें तो करीब 1 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं. इस बिल के पास होने के बाद इन सभी खाली पड़े पोस्ट के लिए भर्ती की प्रक्रिया चालू हो जाएगी.
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5 "रोस्टर प्रॉसेस में बदलाव के बाद से भर्ती प्रक्रिया रूक गई थी. (फाइल)")
नई दिल्ली: रोजगार के मुद्दे पर मोदी सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है. विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भर्ती से जुड़ा बिल लोकसभा में पेश किया गया. बिल पास होने के बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में करीब 7 हजार खाली पड़े पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. वैसे देशभर के सभी केंद्रीय और राज्य के विश्वविद्यालय को जोड़कर देखें तो करीब 1 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं. इस बिल के पास होने के बाद इन सभी खाली पड़े पोस्ट के लिए भर्ती की प्रक्रिया चालू हो जाएगी.
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय में भर्ती के लिए रोस्टर प्रॉसेस में बदलाव किया था, जिसके बाद से भर्ती की ये प्रक्रिया रूक गई थी. चुनाव से ठीक पहले सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरोध को देखते हुए, अध्यादेश लेकर आई थी. अब चुनाव के बाद सरकार ने इसे बिल के रूप में पेश कर विश्वविद्लायलों में खाली पड़े लाखों पोस्ट को भरने का संकेत दे दिया है.
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पहले ये बिल लोकसभा से पास होगा, फिर राज्यसभा से पास होकर कानून का रूप ले लेगा. उम्मीद की जा रही है कि विश्वविद्यालयों में खाली पड़े पदों पर भर्ती का काम जल्द से जल्द शुरू होगा.
