उचित विकल्प नहीं दे रही भाजपा: खुर्शीद

नई दिल्ली : केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने कोयला ब्लॉक आवंटन रद्द किए जाने की मांग खारिज करते हुए सोमवार को कहा कि विपक्ष कांग्रेस नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार को इस मुद्दे पर गतिरोध दूर करने का कोई निष्पक्ष विकल्प नहीं दे रही है।
संसद भवन परिसर में यहां आईएएनएस के साथ बातचीत में खुर्शीद ने कहा कि विपक्ष की मांग खुद से फांसी लगाने वाले किसी व्यक्ति को सम्मानजनक अंतिम संस्कार की पेशकश करने जैसी है।
खुर्शीद ने कहा कि वह जो कह रहे हैं वह कुछ ऐसा है कि `अगर आप फांसी लगा लें, तो मैं आपका सम्मानजनक अंतिम संस्कार करूंगा`। कोयला ब्लॉक आवंटन को लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस्तीफे की मांग कर रही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पिछले सप्ताह संसद की कार्यवाही नहीं चलने दी और यह सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन अब भाजपा ने थोड़ी नरमी दिखाते हुए कहा है कि यदि सभी आवंटन रद्द कर दिए जाएं और निष्पक्ष जांच के आदेश दे दिए जाएं तो वह संसद की कार्यवाही चलने देगी।
इस पर नाराज खुर्शीद ने कहा कि वे कह रहे हैं कि मैं आपका दाहिना हाथ काट लूंगा, लेकिन दाहिना पैर छोड़ दूंगा। हम कोई चालाकी भरा विकल्प नहीं चाहते, हम उचित विकल्प चाहते हैं। खुर्शीद ने कहा कि उन्हें पता है कि कोयला ब्लॉक आवंटन रद्द किए जाने से निवेशक की भावनाओं और अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा? संसद बाधित होने से न केवल देश का धन नुकसान हो रहा है, बल्कि हम उन विधेयकों को नहीं पारित कर पा रहे हें, जिनके दूरगामी परिणाम हैं।
खुर्शीद ने भाजपा पर यह आरोप भी लगाया कि वह भ्रष्टाचार निवारक विधेयकों को भी नहीं पारित होने देना चाहती। उन्होंने कहा कि हम जिन भ्रष्टाचार निवारक प्रमुख विधेयकों को पारित करने की कोशिश कर रहे हैं, वे सभी को अवरुद्ध कर रहे हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि वे इस बात को लेकर बेचैन हैं कि कहीं पारदर्शिता न आ जाए। खुर्शीद ने यह कहते हुए आवंटन का बचाव किया कि यह राष्ट्रहित में है। उन्होंने कहा कि कोयला ब्लॉक आवंटन में कोई गड़बड़ी नहीं है। ऐसा राष्ट्रहित में किया गया था।
कानून मंत्री ने कहा कि राष्ट्रहित को आगे बढ़ाने के कई तरीके हैं..कम्युनिस्टों के अपने तरीके हैं, पूंजीवादियों के अपने तरीके हैं। उनका आचरण संकीर्ण सोच का प्रदर्शन है, जो लोकतंत्र की मान्यताओं के विपरीत है। खुर्शीद ने कहा कि हम अपने लोकतंत्र पर उनकी वैचारिक हिंसा की अनुमति नहीं दे सकते। यह उन विचारों के बिल्कुल खिलाफ है, जिनपर लोकतंत्र टिका हुआ है। ज्ञात हो कि भाजपा कोयला ब्लॉक आवंटन पर आई नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस्तीफे की मांग को लेकर दो सप्ताह से संसद की कार्यवाही नहीं चलने दे रही है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में इस आवंटन से सरकारी खजाने को 1.85 लाख करोड़ रुपये नुकसान का अनुमान लगाया है। जिस समय कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए थे, उस समय केंद्रीय कोयला मंत्रालय का प्रभार प्रधानमंत्री के पास था। (एजेंसी)