Budget 2019: मोदी सरकार के बजट से बदलेगी 'ग्रामीण भारत' की तस्वीर, मिल सकता है 1.3 लाख करोड़ का फंड

बजट 2019 में बेरोजगारी की समस्या से लड़ने के लिए रूरल डेवलपमेंट में सबसे अधिक अलोकेशन रूरल जॉब गारंटी प्रोग्राम के लिए किया जा सकता है.

नई दिल्ली: मोदी सरकार बजट में ग्रामीण क्षेत्र के लिए बड़ी घोषणा कर सकती है. इसके लिए ग्रामीण कल्याणकारी योजनाओं के फंड बढ़ाया जा सकता है. उम्मीद की जा रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के लिए 1.3 लाख करोड़ रुपये का ऐलान किया जा सकता है. इस वित्त वर्ष में यह 1.12 लाख करोड़ रुपये है. देश की दो तिहाई आबादी गांवों में है. लोकसभा चुनाव भी नजदीक है. ऐसे में 80 करोड़ की आबादी को लुभाने के लिए सरकार के पास यह आखिरी मौका है.

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, पीयूष गोयल रूरल वेलफेयर स्कीम के लिए फंड बढ़ा सकते हैं. एजेंसी के मुताबिक बेरोजगारी की समस्या से लड़ने के लिए रूरल डेवलपमेंट में सबसे अधिक आवंटन रूरल जॉब गारंटी प्रोग्राम के लिए संभव है. रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इस पर विचार कर रही है कि जॉब प्रोग्राम के तहत काम कर रहे 7 करोड़ लोगों की मजदूरी भी बढ़ाई जाए. जॉब गारंटी प्रोग्राम (मनरेगा) के लिए 60 हजार करोड़ रुपये की घोषणा की जा सकती है.

इसके अलावा बजट में किसानों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की जा सकती है. इसके तहत हर किसान के खाते में पैसे आएंगे. नीति आयोग ने भी ऐसी सिफारिश की है जिसमें किसानों के खाते में हर साल 15 हजार रुपये डालने की बात कही गई है. किसानों को जमीन के हिसाब से सहायता राशि मिलेगी. इस योजना को लागू करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया जाएगा. वर्तमान में देश के करीब 3 करोड़ किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड है. 

किसानों के लिए ये 5 बड़े ऐलान संभव

1. एक परिवार को सालाना 8000-10,000 देने का प्रस्ताव
2. 3 लाख तक ब्याज मुक्त कर्ज संभव.
3. 2 या 3 लाख तक लोन बिना गिरवी के मुमकिन.
4. फसल बीमा योजना के लिए 15,000 करोड़ का फंड संभव.
5. फसल बीमा का प्रीमियम माफ हो सकता है.