बजट 2018: जेटली के बजट से आम आदमी की 10 उम्मीदें
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बजट 2018: जेटली के बजट से आम आदमी की 10 उम्मीदें

जीएसटी के बाद मोदी सरकार का ये पहला बजट है.इस लिहाज से कारोबारियों को भी आज के बजट से काफी उम्मीदें हैं.

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली आज अपनी सरकार का अंतिम पूर्णकालिक बजट पेश करेंगे (फाइल फोटो)

नई दिल्लीः वित्त मंत्री अरुण जेटली मोदी सरकार के कार्य़काल का आखिरी बजट आज पेश करेंगे.अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं.इस लिहाज से आज का बजट काफी अहम है.माना जा रहा है कि सरकार इस बार टैक्स स्लैब में छूट बढ़ा सकती है.जिसका फायदा नौकरीपेशा लोगों को मिलेगा.इसके अलावा महिलाओं के लिए भी बजट में कई ऐलान होने की संभावना है.युवाओं पर मोदी सरकार का खास ध्यान है.इसलिए ये भी माना जा रहा है कि युवाओं के लिए भी कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं.जीएसटी के बाद मोदी सरकार का ये पहला बजट है.इस लिहाज से कारोबारियों को भी आज के बजट से काफी उम्मीदें हैं.देश के अन्नदाता यानी किसान भी सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनका कर्ज सरकार कब चुकाएगी.

  1. जनता की मांग ट्रांसपोर्ट एलाउंस 1600 से बढ़ाकर 3 हज़ार रु. हो
  2. बजट में बच्चों का शिक्षा भत्ता 100 से बढ़ाकर 1000 रु. हो
  3. लोगों को उम्मीद है कि 80C में बचत 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रु. हो

जेटली से जनता को 10 उम्मीदें 
1. टैक्स में छूट 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रु. तक हो
2. स्टैंडर्ड डिडक्शन की वापसी हो
3. मेडिकल रिइंबर्समेंट 15 हज़ार से बढ़ाकर 50 हज़ार रु. हो
4. ट्रांसपोर्ट एलाउंस 1600 से बढ़ाकर 3 हज़ार रु. हो
5. बच्चों का शिक्षा भत्ता 100 से बढ़ाकर 1000 रु. हो
6. 80C में बचत 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रु. हो
7. छोटे शहरों में भी HRA में टैक्स छूट सीमा बढ़े
8. LTA में हर साल एक यात्रा पर छूट मिले
9. पेट्रोल-डीज़ल पर एक्साइज़ ड्यूटी में कमी हो
10. रेल का सफ़र सुरक्षित और आरामदेह बनाया जाए

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आपको बता दें कि गुजरात में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में देखने को मिला कि भाजपा का ग्रामीण वोट बैंक छिटक रहा है जिसे ध्यान में रखते हुए जेटली अपने बजट में कृषि क्षेत्र के लिए कुछ प्रोत्साहन भी ला सकते हैं. इसी तरह लघु उद्योगों के लिए भी रियायतें आ सकती हैं क्योंकि इस खंड को भाजपा के प्रमुख समर्थक के रूप में देखा जाता है. जेटली माल व सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन से इस वर्ग को हुई दिक्कतों को दूर करने के लिए कुछ कदमों की घोषणा कर सकते हैं.

इसके साथ ही आयकर छूट सीमा बढ़ाकर आम आदमी को कुछ राहत देने का प्रयास भी बजट में किया जा सकता है. राजमार्ग जैसी ढांचागत परियोजनाओं के साथ साथ रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए अधिक आवंटन किया जा सकता है.

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