2009 के चोरी मामले में केंद्रीय मंत्री निसिथ प्रमाणिक ने सरेंडर किया. आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि आखिर क्या है अलीपुरद्वार में दो आभूषण की दुकानों में चोरी का मामला..
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि यौन उत्पीड़न की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए. सुनवाई करते हुए अदालत ने क्या टिप्पणियां की, इस रिपोर्ट में जानिए..
Joshimath Crisis: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने से उत्पन्न संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिये अदालत के हस्तक्षेप के अनुरोध वाली याचिका पर 16 जनवरी को सुनवाई करने पर मंगलवार को सहमति जताई है.
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश संजय किशन कौल ने सोमवार को कहा कि मुकदमों की संख्या कानूनी प्रणाली के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है और 50 प्रतिशत से अधिक मुकदमे सरकार के हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक सरकार की मुकदमों के प्रति सोचने की प्रक्रिया में बदलाव नहीं आता, विवादों का समय से समाधान मुश्किल है.
One Rank One Pension: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को सशस्त्र बलों के सभी पात्र पेंशनभोगियों को वन रैंक-वन पेंशन (ओआरओपी) के बकाया का भुगतान करने के लिए 15 मार्च तक का समय दिया.
उच्चतम न्यायालय ने धर्मांतरण को गंभीर मुद्दा बताते हुए सोमवार को कहा कि इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए. न्यायालय ने छलपूर्ण धर्मांतरण को रोकने के लिए केंद्र और राज्यों को कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश देने का आग्रह करने वाली याचिका पर अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी की मदद मांगी.
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को मेघालय उच्च न्यायालय के उस आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी, जिसमें सीमा विवाद के निपटारे के लिए असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों की ओर से किए गए समझौते को स्थगित कर दिया गया था.
न्यायमूर्ति सूर्य प्रकाश केसरवानी और न्यायमूर्ति मोहम्मद अजहर हुसैन इदरीसी की पीठ एक मुस्लिम महिला जाहिदा खातून से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसके पति नरुल हक ने 11 साल की शादी के बाद 2000 में उसे तलाक दे दिया था.हाईकोर्ट ने कहा, हमें यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि प्रधान न्यायाधीश, परिवार अदालत, गाजीपुर ने कानून की एक त्रुटि की है कि अपीलकर्ता केवल इद्दत की अवधि के लिए रखरखाव का हकदार है.
हाई कोर्ट में याचिका दायर करने वाले रविशंकर जोशी भी सर्वोच्च न्यायालय में कैविएट दाखिल कर चुके हैं. अब सभी की निगाह सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर है. बसपा सुप्रीमो मायावती ने मामले पर इंटरनेटमीडिया पर बयान जारी किया है. उन्होंने कहा है कि "उत्तराखंड के हल्द्वानी में बर्फीले मौसम में ही अतिक्रमण हटाने के नाम पर हजारों गरीब व मुस्लिम परिवारों को उजाड़ने का अमानवीय कार्य अति दुखद. सरकार का काम लोगों को बसाना है, न कि उजाड़ना.
देश की सबसे बड़ी अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण के बिना शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि सिनेमा हॉल के पास अंदर खाने-पीने की चीजों की बिक्री और बाहर से खाने-पीने के सामान ले जाने के लिए नियम और शर्तें तय करने का अधिकार है.
मीडिया से मिली खबर के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स में बाहर से खाने की चीजें लाने पर रोक लगाना सही है. यह सिनेमा हॉल मालिकों के व्यापार के अधिकार के दायरे में आता है.
सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बीवी नागरत्ना पांच जजों की बेंच में अकेली महिला हैं, जिन्होंने 1,000 रुपये और 500 रुपये के नोटों को बंद करने के केंद्र के 2016 के फैसले को बरकरार रखा था, बीवी नागरत्ना ने नोटबंदी पर चार जजों के विचार से असहमति जताते हुए कहा कि नोटंबदी में दोष था और फैसला गैरकानूनी था.
