केरल उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर बच्चों के खतना कराने को गैर जमानती अपराध घोषित करने की मांग की गई है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि खतना करना बच्चों के मानवाधिकारों का उल्लंघन है.
दो और नये न्यायाधीश मिलने से उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) में न्यायाधीशों के सभी 34 पद भर गए हैं. इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार अगले दो दिन में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर शपथ लेंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने अडानी की कंपनियों को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर केंद्र सरकार और सेबी से अपना पक्ष रखने को कहा है. साथ ही अदालत ने ये भी कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत तंत्र होना चाहिए कि शेयर बाजार में भारतीय निवेशकों के हितों की रक्षा हो.
बिलकिस बानो मामले में दोषियों की सजा में छूट के खिलाफ याचिका पर मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने जल्द सुनवाई का आश्वासन दिया. न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, 'मैं जल्द से जल्द पीठ गठित करूंगा. मामले को जल्द ही सूचीबद्ध किया जाएगा.'
एमसीडी महापौर का चुनाव जल्द कराने का अनुरोध करने वाली आप की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी. आपको इस रिपोर्ट में दिल्ली नगर निगम के मेयर के चुनाव को लेकर छिड़े घमासान से जुड़ी 3 बड़ी बातें बताते हैं.
नोटबंदी पर फैसले की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई है. आपको बताते हैं इससे पहले संविधान पीठ ने नोटबंदी को लेकर फैसले में क्या कहा था.
दिल्ली हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है कि ईडी केवल मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की जांच कर सकता है. इन मामलों को छोड़कर किसी अन्य अपराध की जांच करने की शक्ति नहीं है. आपको इस रिपोर्ट में असल माजरा समझाते हैं.
लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को आठ सप्ताह की अंतरिम जमानत दी है. साथ ही अदालत ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में रहने पर रोक लगाई है.
बेरोजगारी और पत्नी के अमीर परिवार से होने की दलील देते हुए एक शख्स ने कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर मंगलवार को सुनवाई में पीठ ने फैसला सुनाया. पति ने पत्नी से 2 लाख रुपये मुआवजे की मांग की थी.
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा है कि जब लोग राज्य या उसके एजेंटों से डरना शुरू कर दें तो समझो वहां पर अत्याचार है. न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने दक्षिण कन्नड़ जिले के 23 वर्षीय अधिवक्ता कुलदीप द्वारा दायर याचिका पर दिए अपने फैसले में कहा, “जब राज्य या उसके एजेंट लोगों से डरते हैं, तो इसका अर्थ है कि वहां स्वतंत्रता है; और जब लोग राज्य या उसके एजेंटों से डरते हैं, तो समझो उन पर अत्याचार होता है.”
इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने मुख्तार अंसारी को कुख्यात गैंगस्टर बताते हुए तगड़ा झटका दिया है. उसके श्रेष्ठ वर्ग प्रदान करने का आदेश दरकिनार कर दिया.
नफरत फैलाने वाले भाषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगी है. प्रधान न्यायाधीश ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज से पूछे ये सारे सवाल..
जस्टिस एमआर शाह, कृष्ण मुरारी, हेमा कोहली और पीएस नरसिम्हा की पीठ ने केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सवाल किया. सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि अगर कार्यकारी नियंत्रण केंद्र सरकार के पास है तो दिल्ली सरकार के पास विधायी शक्तियां होने का क्या मतलब है? और, अगर अधिकारी अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर रहा है, तो उसे स्थानांतरित करने और किसी और को लाने में दिल्ली सरकार की कोई भूमिका नहीं है?
