नई दिल्लीः इस राज्य ने ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले वन विभाग के कर्मचारियों के परिवारों को दी जाने वाली राहत राशि में उल्लेखनीय वृद्धि करने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री ने रविवार को घोषणा की कि राज्य सरकार राहत राशि को 30 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करेगी.
शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद की घोषणा
दरअसल, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने यह ऐलान किया. उन्होंने यह घोषणा रविवार को यहां वन विभाग की ओर से आयोजित राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 2022 के तहत शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद की. बोम्मई ने कहा कि उनके पूर्ववर्ती बी.एस. येदियुरप्पा ने शहीदों को मिलने वाली सहायता राशि को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया था.
राज्य में वन क्षेत्र बढ़ाने की योजना
मौजूदा सरकार 30 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करेगी. अब सरकार शहीदों के परिवार के सदस्यों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति और उनका कल्याण अत्यंत सहानुभूति के साथ सुनिश्चित करेगी. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार वन क्षेत्र को 21 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने की योजना बना रही है.
पर्यावरण बजट पेश करने वाला पहला राज्य
उन्होंने कहा कि कर्नाटक में 4 लाख हेक्टेयर से अधिक बंजर भूमि है और वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए वनरोपण किया जा सकता है. यह बताते हुए कि कर्नाटक पर्यावरण बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य है, बोम्मई ने कहा कि विभाग पर्यावरण बजट तैयार कर रहा है और सरकार पहले ही कार्य योजना के लिए अपनी मंजूरी दे चुकी है.
इस वर्ष 100 करोड़ रुपये की लागत से वनरोपण कार्यक्रम चलाया जाएगा. वन विभाग की ओर से पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के संरक्षण के लिए एक विशेष योजना बनाई गई है.
वन और पर्यावरण विभाग ने संसाधनों और पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए प्राकृतिक संरक्षण के लिए विशेष रुचि ली है. इस वर्ष कार्य योजना को लागू करके, एक नया मॉडल तैयार किया जाएगा और वन क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा.
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