नई दिल्लीः Union Budget 2024: देश की लोकसभा में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश हो चुका है. आज मंगलवार 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सातवीं बार बजट पेश किया. इसी के साथ वे सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाली भारत की पहली वित्त मंत्री बन गई हैं. बजट में वित्त मंत्री की ओर से देश के हर वर्ग को छोटे-बड़े सौगात दिए गए. ऐसे में आइए जानते हैं कि मोदी सरकार के इस बजट में किसानों के लिए क्या कुछ खास ऐलान किया गया है.
किसानों पर विशेष रहा फोकस
लोकसभा में बजट पेश करते समय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में किसानों पर विशेष फोकस किया. उन्होंने देश के 400 जिलों में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) का उपयोग करते हुए खरीफ फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण करने का ऐलान किया है. साथ ही पांच राज्यों में जनसमर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाने का भी आश्वासन दिया. इसके अलावा देश के विभिन्न राज्यों में झींगा, मछली, ब्रूडस्टॉक के लिए केंद्रीयकृत प्रजनन केंद्रों का नेटवर्क स्थापित करने हेतु वित्तीय सहयोग उपलब्ध करने का भी ऐलान किया है.
वित्त मंत्री ने निर्धारित कीं ये नौ प्राथमिकताएं
वहीं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वृद्धि और रोजगार सृजन में तेजी लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सहयोग नीति तैयार करने की घोषणा की. इस बजट के जरिए वित्त मंत्री ने नौ प्राथमिकताएं निर्धारित की हैं. इसमें खेती में उत्पादकता, रोजगार और क्षमता विकास, समग्र मानव संसाधन विकास, सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अधोसंरचना, नवाचार, शोध और विकास, अगली पीढ़ी के सुधार सहित अन्य कारकों को प्राथमिकता देने की बात कही गई है.
'मुश्किल दौर में चमक रही भारत की अर्थव्यवस्था'
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, 'मुश्किल दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था चमक रही है. भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि लगातार शानदार बनी हुई है. भारत की मुद्रास्फीति स्थिर बनी हुई है, जो चार प्रतिशत के लक्ष्य की ओर है. गरीब, युवा, महिला, किसान जैसे प्रमुख वर्गों पर ध्यान देने की कोशिश है. रोजगार, कौशल, एमएसएमई, मध्यम वर्ग पर निरंतर ध्यान दिया जा रहा है.'
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