नई दिल्ली: हर साल इस समय देशवासियों को प्याज की बढ़ती कीमतों का सामना करना पड़ता है. कई बार प्याज की कीमतों (Onion prices) में बढ़ोत्तरी होने से केंद्र सरकार (Central Government) को भी बहुत आलोचना झेलनी पड़ती थी. इस बार भी मोदी सरकार को पहले से आशंका थी कि इस सीजन में भी प्याज के दामों में आग लग सकती है इसलिए मोदी सरकार ने प्याज आयात के उदारीकृत नियमों को अगले साल 31 जनवरी तक बढ़ा दिया है.
इस फैसले से 31 जनवरी तक प्याज की कीमतों में वृद्धि नहीं होगी.
31जनवरी तक महंगाई से मिली निजात
आपको बता दें कि प्याज की घरेलू आपूर्ति बढ़ाने तथा इसकी खुदरा कीमतों पर अंकुश के मद्देनजर सरकार ने यह कदम उठाया है. प्याज के आयात के लिए सरकार ने 31 अक्टूबर को वनस्पति संगरोध आदेश (पीक्यू) 2003 के तहत ध्रुमीकरण और पौधों से संबंधित यानी फाइटोसैनिटरी प्रमाणन पर अतिरिक्त घोषणा से छूट देते हुए 15 दिसंबर तक उदार व्यवस्था के तहत आयात की अनुमति दी थी. अब इस डील को डेढ़ महीने बढ़ाकर 31 जनवरी तक कर दिया है.
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आयात नियमों में दी गयी ढील
उल्लेखनीय है कि कृषि मंत्रालय के मुताबिक बाजार में प्याज की ऊंची कीमतों को लेकर आम लोगों में चिंता है. इसके मद्देनजर प्याज आयात नियमों में दी गयी ढील को 31 जनवरी, 2021 तक बढ़ाया जा रहा है. हालांकि यह छूट कुछ शर्तों के साथ दी गई है.
मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि भारत में बिना ध्रुमीकरण के आयातित प्याज का धूमन आयातक को मान्यता प्राप्त प्रदाता से कराना होगा.
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प्याज की बेकाबू कीमतों पर लगाम
प्याज की बढ़ी कीमतों ने जिस तरह आम आदमी, किसान और सरकार को मुश्किल में डाला था, अब इससे सबक लेते हुए भविष्य में दोबारा ऐसा न हो, इसका सरकार ने इंतजाम कर लिया है. अब सरकार ने घरेलू स्तर पर ही प्याज का बफर स्टॉक बढ़ाने की योजना बनाई है. इससे प्याज की जरूरत के वक्त भी कीमतें काबू में रहेंगी. गौरतलब है कि सरकार प्याज का बफर स्टॉक 1 लाख टन से बढ़ाकर 1.5 लाख टन करेगी, इससे आने वाले सालों में प्याज की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी नहीं होगी.
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