नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में किसानों को मिलने वाली सम्मान निधि को बढ़ाने की घोषणा कर सकती है. भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2021 को वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश करेंगी. इस बजट में किसानों के हित में कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं.
सम्मान निधि की राशि बढ़ा सकती है सरकार
किसानों के तीन नए कृषि कानूनों के विरोध के बीच भारत सरकार किसानों के हित में एक बड़ा फैसला ले सकती है. अभी किसानों को सालाना 6,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं. यह राशि उन्हें तीन किस्तों में दी जाती है. हर चार महीने पर किसानों के अकाउंट में 2,000 रुपये भेजे जा रहे हैं. अब किसानों को मिलने वाली सालाना राशि 6,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये की जा सकती है. केंद्र सरकार कृषि कानूनों के खिलाफ जारी गतिरोध के बीच किसानों को खुश करने के लिए PM Kisan Yojna के तहत मिलने वाली किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ा सकती है.
वित्तीय वर्ष 2019-20 में कृषि क्षेत्र के लिए बजट से लगभग 1.40 लाख करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी. अगले वित्तीय वर्ष 2020-21 में यह राशि बढ़कर 1.44 लाख करोड़ हो गई. इसी तरह ग्रामीण विकास के लिए आवंटित की गई राशि में भी बढ़ोतरी हुई है. वित्तीय वर्ष 2019-20 में ग्रामीण विकास के लिए आवंटित की गई राशि 1.51 लाख करोड़ रुपये थी , जो कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में बढ़कर 1.54 लाख करोड़ रुपये हो गई. कृषि सिंचाई योजना के लिए आवंटित राशि को भी वित्तीय वर्ष 2020-21 में बढ़ाया गया है. वित्तीय वर्ष 2019-20 में यह राशि 9,682 करोड़ थी, जिसे वित्तीय वर्ष 2020-21 में बढ़ाकर 11,127 करोड़ रुपये कर दिया गया है.
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किसानों के अनुरोध पर बढ़ सकती है राशि
किसानों ने सरकार से मिलने वाली किसान सम्मान निधि को खेती के लिए अपर्याप्त बताया था और इस राशि को बढ़ाने की मांग सरकार के सामने रखी थी. देश में कई किसान ऐसे हैं, जिनके पास बड़ी जमीनें हैं. ऐसे किसानों के लिए एक साल में मिलने वाले 6,000 रुपये की राशि पर्याप्त नहीं है. किसानों को कहना है कि साल भर में एक एकड़ की भूमि पर दो फसलें पर उगाने में भी 6,000 रुपये से अधिक का खर्च आता है. किसानों की इस मांग पर विचार करते हुए केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली राशि को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये तक कर सकती है.
सातवीं किस्त हुई जारी
केंद्र की मोदी सरकार ने यह योजना साल 2018 के दिसंबर माह में शुरू की थी. इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये आवंटित किए जाते हैं. यह राशि सरकार किसानों को किस्तों में दे रही है. एक किस्त में हर किसान को 2,000 रुपये की राशि प्रदान की जा रही है. अभी तक किसानों को छह किस्तें भेजी जा चुकी हैं. अब सरकार ने इस योजना की सातवीं किस्त भी जारी कर दी है. कई किसानों के खाते में यह राशि पहुंच भी चुकी है. PM Kisan Yojna की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध डेटा के अनुसार, अभी इस योजना के तहत 11.47 करोड़ किसानों को लाभ मिल रहा है. सरकार अभी तक लगभग 18,000 करोड़ रुपये की राशि किसानों के खातों में भेज चुकी है.
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