नीति आयोग के प्रस्ताव पर वाहन कंपनियों की आपत्ति, कहा- एकदम ईवी बनाना आसान नहीं

नई दिल्ली : टीवीएस मोटर कंपनी और बजाज ऑटो ने दो-पहिया और तीन-पहिया वाहनों को निश्चित समयसीमा के अंदर इलेक्ट्रिक वाहनों में तब्दील करने के नीति आयोग के प्रस्ताव को अनुचित करार दिया है. दोनों कंपनियों का कहना है कि पेट्रोल-डीजल जैसे परंपरगत ईंधन से चलने वाले इन वाहनों को शत प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलना कठिन काम बताते हुए कहा कि यह आधार, सॉफ्टवेयर और कार्ड की छपाई जैसा नहीं है.

नीति को पर्याप्त अध्ययन और पड़ताल के साथ नहीं बनाया गया
टीवीएस मोटर और बजाज ऑटो ने नीति आयोग के तीन पहिया वाहनों को 2023 तक और दो-पहिया वाहनों को 2025 तक इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) में तब्दील करने के प्रस्ताव पर आपत्ति जताते हुए कहा कि नीति पर्याप्त अध्ययन और पड़ताल के साथ नहीं बनायी गयी है. टीवीएस के चेयरमैन और एमडी वेणु श्रीनिवासन ने कहा, 'यह न तो आधार जैसा है और न ही सॉफ्टवेयर या फिर कार्ड की छपाई करने जैसा है. आपको पूरी आपूर्ति श्रृंखला बनानी होगी और मौजूदा आपूर्ति श्रृंखला से नई श्रृंखला की ओर जाना होगा.'

योजना के साथ आने में चार महीने का समय लगेगा
पिछले सप्ताह नीति आयोग ने वाहन उद्योग के संगठन सियाम के साथ परंपरागत दो और तीन-पहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों से 2025 की समय सीमा को ध्यान में रखकर इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के बारे में ठोस कदम के बारे में दो सप्ताह के भीतर सुझाव देने को कहा. श्रीनिवासन ने कहा, हमने कहा कि हमें योजना के साथ आने में चार महीने का समय लगेगा. पहले योजना एक शहर (जहां दो-पहिया सबसे ज्यादा हैं) में शुरू की जाएगी और वह भी कुछ प्रतिशत के रूप में होगा. यह समय के साथ ही पूर्ण होगा.

उन्होंने कहा, 'दो करोड़ वाहनों, 15 अरब डॉलर की बिक्री और 10 लाख कर्मचारियों के साथ एकदम से एक बार में बदलाव संभव नहीं है.' उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है पूरी चीज पर पूरी तरह से विचार नहीं किया गया. उम्मीद है मामले में संतुलित रुख अपनाया जाएगा और लोग इसके प्रभाव पर विचार करते हुए विचार करेंगे.' बजाज ऑटो के प्रबंध निदेशक राजीव बजाज ने कहा, 'हमारा मानना है कि 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन पूर्ण रूप से अनुचित है.'

(इनपुट एजेंसी से)