प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनेंगे सवा छह लाख सस्ते घर, केंद्र ने दी मंजूरी

नई दिल्ली: केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में सवा छह लाख से अधिक सस्ते आवास के निर्माण को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही इस योजना के तहत अब तक निर्माण के लिये मंजूर किए गए आवास की संख्या 60 लाख से अधिक हो गई है. 

मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार केन्द्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति की बुधवार को हुई 38वीं बैठक में विभिन्न राज्यों के लिए प्रस्तावित सस्ते आवास योजनाओं के तहत बनने वाले आवास की संख्या में इजाफा करते हुये 62,64,88 घरों के निर्माण को मंजूरी दी गई. इसमें उत्तर प्रदेश के लिये 23,48,79 और आंध्र प्रदेश को 14,05,59 घर स्वीकृत किए गए हैं. 

बैठक में 11 राज्यों ने नई आवास परियोजनाओं के प्रस्ताव भी पेश किये. योजना के तहत अब तक 60,28,608 घरों के निर्माण को मंजूरी मिल चुकी है. बैठक में मध्य प्रदेश के लिये 74,631, छत्तीसगढ़ के लिये 30,371, बिहार के लिये 50,017, गुजरात के लिये 29,185, महाराष्ट्र के लिये 22,265 और तमिलनाडु के लिये 20,794 घरों के निर्माण को समिति ने मंजूरी दी है. 

केरल में बाढ़ के कारण उत्पन्न हालात को देखते हुये मंत्रालय ने राज्य के लिये मंजूर आवास योजनाओं की पहली और दूसरी किस्त के रूप में 486.87 करोड़ रुपये की राशि जारी की है. इसके अलावा मंत्रालय ने केरल सरकार को नयी आवास योजनाओं के निर्माण के प्रस्ताव यथाशीघ्र पेश करने का भी सुझाव दिया है. 

(इनपुट - भाषा)