Onion Price in Delhi: केंद्र सरकार की तरफ से 2410 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर दो लाख मीट्रिक टन प्याज खरीदने का फैसला किया गया. इस बारे में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि केंद्र सरकार इस रेट पर दो लाख मीट्रिक टन प्याज खरीदेगी.
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5 "Onion Price: सस्ते प्याज के लिए केंद्र का बड़ा कदम, किसानों से इस रेट पर प्याज खरीदेगी सरकार")
Onion Price Hike: टमाटर की कीमत रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचने के बाद सरकार प्याज की कीमत पर लगाम लगाने की तैयारी कर रही है. नए टमाटर की आवक बाजार में बढ़ने से इसकी कीमत में गिरावट आई है. दूसरी तरफ प्याज की कीमत पर लगाम लगाने और निर्यात रोकने के लिए सरकार की तरफ से इस पर 40 प्रतिशत की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई. एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के पीछे सरकार का मकसद कीमत में होने वाली वृद्धि को रोकना है. लेकिन सरकार के इस कदम से प्याज उत्पादक नाराज हो गए और उन्होंने फसल मंडी में नहीं बेचने की चेतावनी दे डाली.
2410 रुपये प्रति क्विंटल की दर
इसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से 2410 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर दो लाख मीट्रिक टन प्याज खरीदने का फैसला किया गया. इस बारे में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि केंद्र सरकार उपरोक्त रेट पर दो लाख मीट्रिक टन प्याज खरीदेगी. उम्मीद जताई जा रही है कि इससे प्याज उत्पादकों को थोड़ी राहत मिलेगी. उन्होंने कहा कि नासिक और अहमदनगर में विशेष खरीद केंद्र स्थापित किए जाएंगे.
प्याज पर 40 प्रतिशत निर्यात शुल्क
वित्त मंत्रालय ने कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका के बीच घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए 19 अगस्त को प्याज पर 40 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाया है. यह निर्यात शुल्क 31 दिसंबर 2023 तक प्याज पर जारी रहेगा. इसका महाराष्ट्र के कई प्याज उत्पादक विरोध कर रहे हैं. देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया एक्स (ट्विटर) पर लिखा, 'प्याज के मुद्दे पर मैंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से बात की. केंद्र सरकार 2,410 रुपये प्रति क्विंटल की दर से दो लाख मीट्रिक टन प्याज खरीदेगी.’
उन्होंने कहा, ‘इसके लिए नासिक और अहमदनगर जिलों में विशेष खरीद केंद्र स्थापित किए जाएंगे. इससे राज्य में प्याज उत्पादकों को कुछ राहत मिलेगी.’ व्यापारियों ने सोमवार को नासिक में सभी कृषि उपज बाजार समितियों (APMC) में प्याज की बिक्री अनिश्चित काल के लिए बंद करने का फैसला किया, जिसमें लासलगांव भी शामिल है. कई किसानों और व्यापारियों ने निर्यात शुल्क वापस लेने की मांग को लेकर नासिक जिले में विरोध प्रदर्शन भी किया.
