Budget 2024 Lakhpati Didi scheme: वित्त मंत्री ने 30 करोड़ मुद्रा लोन से लेकर 3 करोड़ 'लखपति दीदी' बनाने का लक्ष्य रखा है. वहीं आंगनवाड़ी सेंटर को अपग्रेड करने की बात कही और आशा वर्कर्स को आयुष्मान योजना से जोड़ने का ऐलान किया है.
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Budget 2024 Lakhpati Didi scheme: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Nirmala Sitharaman) ने बजट ऐलान में भले कोई बड़ी घोषणा न की हो, लेकिन उन्होंने महिलाओं को सौगात जरूर दी है. वित्त मंत्री ने 30 करोड़ मुद्रा लोन से लेकर 3 करोड़ 'लखपति दीदी' बनाने का लक्ष्य रखा है. वहीं आंगनवाड़ी सेंटर को अपग्रेड करने की बात कही और आशा वर्कर्स को आयुष्मान योजना से जोड़ने का ऐलान किया है. वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में 'लखपति दीदी' स्कीम का जिक्र किया.
बजट में 'लखपति दीदी' की चर्चा
वित्त मंत्री ने कहा कि एक करोड़ महिलाएं लखपति दीदी हो गई हैं. इनकी मेहनत और सफलता दूसरों को प्रेरणा देगी. वित्त मंत्री ने कहा कि हम लखपति दीदियों की संख्या एक करोड़ और बढ़ाएंगे. इस लखपति दीदी योजना से 9 करोड़ महिलाओं के जीवन में बदलाव आया है. तीन करोड़ महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनाने की योजना है.
क्या है लखपति दीदी योजना
लखपति दीदी योजना (Lakhpati Didi Scheme) की शुरुआत महिलाओं को आर्थिक रुप से सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने किया था. 15 अगस्त 2023 को पीएम मोदी ने अपने संबोधन में इस योजना का जिक्र किया था. यह योजना अक स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं, जो देश की ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारकर उन्हें लखपति बनाने के लिए शुरू की गई. इस योजना के तहत देश की महिलाओं को स्कील ट्रेनिंग की जाती है, जिसमें ग्रामीण महिलाओं को एलईडी बल्ब, प्लंबिंग, ड्रोन रिपेयरिंग जैसे तकनीकी कामों का ट्रेनिंग दी जाती है.
1 लाख और उससे ज्यादा की कमाई
महिलाओं के लिए वर्कशॉप्स की जाएगी जिसमें उन्हें बजट, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल साधनों के बारे में समझाया जाता है. उन्हें रेगुलर से रेगुलर सेविंग्स के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. उन्हें आंत्रप्रेन्योरशिप इंडस्ट्री, एजुकेशन जैसी जरूरतों के लिए स्मॉल लोन दिए जाते हैं. उन्हें डिजिटल बैंकिंग सेवाओं, मोबाइल वॉलेट और अन्य डिजिटल प्लेटफार्मों के इस्तेमाल की ट्रेनिंग की जाती है. इस स्कीम का मकसद महिलाओं को इंपॉवरमेंट प्रोग्राम्स से लेकर उनके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को संवारना है. आपको बता दें कि इस स्कीम का लाभ उठाकर कई राज्यों में महिलाओं की सालाना इनकम 1 लाख या उससे अधिक हो चुकी है.
