Lok Sabha Chunav: मोदी की गारंटी पक्की या केजरीवाल की? दिल्ली के CM की PM को खुली चुनौती
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Lok Sabha Chunav: मोदी की गारंटी पक्की या केजरीवाल की? दिल्ली के CM की PM को खुली चुनौती

Arvind Kejriwal news: जेल से छूटने के बाद अरविंद केजरीवाल लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं. आज की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने पीएम मोदी की गारंटी को चुनौती देते हुए जनता से 10 वादे किए हैं.

Lok Sabha Chunav: मोदी की गारंटी पक्की या केजरीवाल की? दिल्ली के CM की PM को खुली चुनौती

Arvind Kejriwal 10 guarantee: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे-सीधे पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए उनकी गारंटी को फ्लॉप शो बताते हुए हमला बोला. केजरीवाल ने कहा, 'मोदी की गारंटी फर्जी हैं, जो पूरी नहीं होती हैं. लोकसभा चुनावों में इसलिए वो जनता के सामने केजरीवाल 10 गारंटी रख रहे हैं. उन्होंने कहा कि केजरीवाल की 10 गारंटियां इंडिया गठबंधन की सरकार आने के बाद फौरन पूरी कराई जाएंगी. इसमें देश को 24 घंटे फ्री बिजली, बच्चों के लिए अच्छी और फ्री शिक्षा का इंतजाम और अच्छे इलाज का इंतजाम कराया जाएगा.

मोदी की कौन-कौन सी गारंटी पूरी नहीं हुई?

केजरीवाल ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि उनकी गारंटी समझ लीजिए एक ब्रांड है. जो जरूर पूरा होंगी. उन्होंने कहा- पिछले 10 साल में उन्होनें सबके खातों में 15-15 लाख रुपये डालने को कहा था वो पूरा नहीं हुआ. उन्होंने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने को कहा था, वो गारंटी भी पूरी नहीं हुई. उन्होंने बुलेट ट्रेन चलाने के लिए कहा था, 10 साल में उसमें कुछ नहीं हुआ. सौ स्मार्ट सिटी बनाने का दावा था वो काम भी उन्होंने बंद कर दिया है.'    

केजरीवाल की 10 गारंटी

1. देश को फ्री बिजली उपबल्ध कराएंगे. इसके तहत गरीबों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देंगे. इसमें 1.25 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे.
2. देश के हर नागरिक को मुफ्त इलाज दिया जाएगा और सरकार अस्पतालों की हालत दुरुस्त की जाएगी. 
3. अग्निवीरों की नौकरी पक्की करेंगे. 
4. दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे.
5. एक साल के अंदर 2 करोड़ रोजगार का इंतजाम किया जाएगा.
6. बीजेपी की वाशिंगमनीश को चौराहे पर तोड़ा जाएगा. देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे.
7. जीएसटी का सरलीकरण किया जाएगा और ऐसी व्यवस्था किया जाएगा की जाएगी जिससे व्यापारी खुलकर व्यापार कर सकें.
8. सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूलों से बेहतर शिक्षा दी जाएगी.  इसके लिए 5 लाख करोड़ रुपये की जरूरत होगी. इसके लिए राज्य सरकारें 2.5 लाख करोड़ रुपये और केंद्र सरकार 2.5 करोड़ रुपये देगी.
9, चीन से देश की जमीन वापस लेंगे. 

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