NDA और विपक्ष के शक्ति-प्रदर्शन के बाद मानसून सत्र की तैयारी शुरू, सर्वदलीय बैठक आज, पीएम मोदी भी होंगे शामिल!
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NDA और विपक्ष के शक्ति-प्रदर्शन के बाद मानसून सत्र की तैयारी शुरू, सर्वदलीय बैठक आज, पीएम मोदी भी होंगे शामिल!

जानकारी के मुताबिक, इस बैठक में सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों समेत प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहेंगे. इस बैठक में संसद को कैसे चलाए जाएगा, इस पर चर्चा होगी. बैठक में सरकार की ओर से संसद चलाने के लिए विपक्ष से सहयोग मांगा जा सकता है. 

फाइल फोटो

All Party Meeting: विपक्ष और एनडीए के शक्ति-प्रदर्शन के बाद अब संसद के मानसून सत्र की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है. इससे पहले मोदी सरकार ने आज यानी बुधवार (19 जुलाई) को सर्वदलीय बैठक बुलाई है. जानकारी के मुताबिक, इस बैठक में सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों समेत प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहेंगे. इस बैठक में संसद को कैसे चलाए जाएगा, इस पर चर्चा होगी. बैठक में सरकार की ओर से संसद चलाने के लिए विपक्ष से सहयोग मांगा जा सकता है. पहले राज्य सभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार (18 जुलाई) को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, लेकिन अधिकतर पार्टियों के व्यस्त होने के कारण इसे टाल दिया गया था. 

वहीं इस बार का मानसून सत्र के हंगामेदार होने का अनुमान है. अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए विपक्ष सरकार के खिलाफ हमलावर रुख अपनाएगा. बढ़ती महंगाई, मणिपुर संकट, दिल्ली अध्यादेश और एनसीपी में टूट जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष और सरकार के बीच तनातनी देखने को मिल सकती है. दूसरी ओर सरकार की ओर से भी ज्यादा से ज्यादा बिलों को पास कराने की कोशिश की जा सकती है. इस बैठक में यूसीसी पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी. मानसून सत्र से पहले पीएम मोदी ने यूसीसी का मुद्दा उछालकर राजनीति को गरम दिया है. 

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माना जा रहा है कि सरकार इस मानसून सत्र में यूसीसी पर बिल ला सकती है. बता दें कि इस बार मानसून सत्र 20 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा. इस दौरान संसद के दोनों सदनों की कुल 17 बैठकें प्रस्तावित हैं. सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं. लोकसभा सचिवालय के एक बुलेटिन में कहा गया कि संसद के मानसूत्र सत्र या 17वीं लोकसभा के 12वें सत्र के दौरान लिए जाने वाले सरकारी कार्यों की संभावित सूची में 21 नए विधेयकों को पेश व पारित करने के लिए शामिल किया गया है. इसमें दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2023 भी शामिल है.

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