आम्रपाली बायर्स की PM मोदी से गुहार, 'RBI और बैंकों को फंड मुहैया कराने के लिए बोलें प्रधानमंत्री'
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आम्रपाली बायर्स की PM मोदी से गुहार, 'RBI और बैंकों को फंड मुहैया कराने के लिए बोलें प्रधानमंत्री'

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आम्रपाली के सीएमडी और दो निदेशकों को गिरफ्तार करने निर्देश दिया था. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेंसिक एडिटर्स को सहयोग न करने पर करीब 200 कंपनी के लोगों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.

आम्रपाली बायर्स की PM मोदी से गुहार, 'RBI और बैंकों को फंड मुहैया कराने के लिए बोलें प्रधानमंत्री'

नई दिल्‍ली: आम्रपाली की धोखाधड़ी के शिकार 46 हज़ार होम बायर्स ने अब पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर गुहार लगाई है कि NBCC के पास अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए रकम ही नहीं है, ऐसे में पीएम, RBI और बैंकों को फंड मुहैया कराने को कहें ताकि प्रोजेक्ट्स का काम जल्द से जल्द पूरा हो सके. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आम्रपाली के सीएमडी और दो निदेशकों को गिरफ्तार करने निर्देश दिया था. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेंसिक एडिटर्स को सहयोग न करने पर करीब 200 कंपनी के लोगों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. सुप्रीम कोर्ट ने सीएमडी अनिल शर्मा की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी के साथ-साथ दक्षिण दिल्ली स्थित बंगला जब्त करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने कहा था कि फोरेंसिक ऑडिटर 22 मार्च तक छानबीन खत्म करें.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को ये भी आदेश दिया था कि वो अम्रपाली ग्रुप के खिलाफ लोगों से पैसा लेकर घर ना देने के झूठे वादे और धोखाधड़ी मामले की जांच करें. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के फाइव स्टार होटल, लग्जरी कारें, मॉल, FMCG कंपनी, फैक्टरी कॉरपोरेट ऑफिस और होमबॉयर्स के पैसे से खरीदी गई अन्य संपत्ति को अटैच करने के निर्देश दिए थे. कोर्ट ने Debt रिकवरी ट्रिब्यूनल को ये संपत्ति बेचने के निर्देश दिए थे.

कोर्ट ने आम्रपाली के सीएमडी और निदेशकों को नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों ना उनके खिलाफ आपराधिक केस शुरू किए जाएं. सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप से जुड़े लोगों को कहा था कि होम बायर्स के पैसे जो भी मिले हैं वो सुप्रीम कोर्ट के खाते में सोमवार तक जमा कर दें.

कोर्ट ने कहा कि जो ये नहीं करेगा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 2015 से 2018 तक के बीच के कागजात सोमवार तक फोरेंसिक ऑडिटर्स को दिए जाएं. सुप्रीम कोर्ट ने NBCC से भी पूछा था कि किस तरह आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट कैसे पूरे होंगे. आम्रपाली के सीएमडी अनिल शर्मा की ओर से माना गया था कि होम बॉयर्स के 2900 करोड़ रुपये दूसरी कंपनियों व अफसरों को बतौर गिफ्ट व अन्य तरीके से दिए गए.

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