हरियाणा के किसानों ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) से मुलाकात कर कृषि कानून (Farm Laws) का समर्थन किया है हालांकि किसानों ने APMC व MSP सिस्टम जारी रखने की मांग की है.
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5 "हरियाणा के किसानों ने कृषि मंत्री को पत्र सौंपा.")
नई दिल्ली: एक तरफ नए कृषि कानून (Farm Laws 2020) के विरोध में किसान आंदोलन (Farmers Protest) चल रहा है वहीं हरियाणा के किसान (Haryana Farmers) इस कानून के समर्थन में उतर आए हैं. हरियाणा के किसान संगठनों ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) से मिलकर समर्थन की चिट्ठी सौंपी है.
'रद्द न हो कानून'
हरियाणा के किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) से मुलाकात की है. इन किसानों ने कृषि मंत्री को नए कृषि कानूनों (Farm Laws 2020) को रद्द न करने की मांग की है. इस बाबत उन्होंने कृषि मंत्री को समर्थन की एक चिट्ठी भी सौंपी है.
'MSP, APMC रहे जारी'
किसानों ने कृषि मंत्री को नए कृषि कानूनों को समर्थन देते हुए यह मांग की है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और मंडी व्यवस्था (APMC) जारी रहनी चाहिए. किसानों ने कहा है कि भले ही कानून में कुछ सुधार किए जाएं लेकिन रद्द न किया जाए क्योंकि ये कानून किसानों को फायदा पहुंचाने वाले हैं.
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'सरकार के दरवाजे 24 घंटे खुले'
वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने कहा है, भारत सरकार के द्वार 24 घंटे किसानों के लिए खुले हैं. मैं समझता हूं कि अगर ये किसान आंदोलन माओवादी और नक्सल ताकतों से मुक्त हो जाए, तो हमारे किसान भाई-बहन जरूर समझेंगे कि किसान के ये बिल उनके और देशहित के लिए हैं. उन्होंने कहा है, सबका विश्वास रहता है कि हमारे लीडर हमारा ध्यान रखेंगे पर शायद यहां ऐसे लीडर हैं ही नहीं. ऐसा डर का माहौल इन नक्सल लोगों ने बना दिया है कि जो किसान नेता असल मुद्दों की बात करना चाहते हैं तो किसी में हिम्मत ही नहीं बन पा रही है क्योंकि ये डरा देते हैं.
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