CAA के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन पर विपक्ष बंटा, शिवसेना-आरजेडी जैसी पार्टियां शामिल नहीं

नई दिल्ली: नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act- CAA) पर लोगों को भड़काने की राजनीति हो रही है और इसका नतीजा देश के कई हिस्सों से हिंसक प्रदर्शन के तौर पर सामने आ रहा है. लेकिन अब नागरिकता कानून पर विरोध प्रदर्शन और बंद की सियासत में विपक्षी पार्टियां खुलकर उतर आई हैं. नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आज विपक्षी पार्टियों ने सड़कों पर उतरने की तैयारी कर ली है. 5 लेफ्ट पार्टियों ने पूरे देश में प्रदर्शन का आह्वान किया है. 

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शिवसेना, RJD प्रदर्शन में शामिल नहीं

इन पार्टियों को कई यूनिवर्सिटीज़ का समर्थन भी मिला है. इधर मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में भी आज नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होगा. उधर, नागरिकता कानून के खिलाफ़ विपक्ष में दो-फाड़ नजर आ रहा है. मुंबई में कांग्रेस-NCP के प्रदर्शन में शिवसेना ने शामिल होने से इनकार कर दिया है वहीं बिहार में लेफ्ट के प्रदर्शन से लालू यादव की पार्टी RJD ने दूरी बना ली है.

विरोध प्रदर्शन में बॉलीवुड सितारे भी शामिल
सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी पार्टी और महाविकास आघाडी सरकार में शामिल तमाम दल शामिल होंगे.
शिवसेना इस विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होगी. शिवसेना नागरिकता संशोधन कानून का सदन में विरोध करती है. लेकिन खुलकर इसके खिलाफ नहीं आना चाहती. CAA और NRC का खास विचारधारा वाले बालीवुड कलाकार भी विरोध करेंगे. ज़ावेद अख्तर, शबाना आज़मी, फ़रहान अख़्तर, अनुराग कश्यप और अनुभव सिन्हा जैसे सेलेब्रेटी भी आज विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे. 

यूपी पुलिस की अभिभावकों से अपील
देश भर में प्रदर्शनों को देखते हुए दिल्ली से मुंबई-बैंगलुरू तक पुलिस को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं. पूरे यूपी में पहले से ही धारा 144 लागू कर दी गई है. डीजीपी ने छात्रों के मां-बाप से अपील की है कि अपने बच्चों को प्रदर्शन में नहीं जाने दें. 

सरकार ने कांग्रेस को बताया जिम्मेदार
उधर, नागरिकता संशोधन कानून पास होने के बाद हिंसक प्रदर्शनों के बीच सरकार लगातार आरोप लगा रही है कि सीएए के बारे में जानकारी के आभाव और राजनीतिक पार्टियों के भड़काने की वजह से ही लोग हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं. बुधवार को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जी मीडिया से खास बातचीत में दिल्ली में हुए हिंसक प्रदर्शनों के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया था. सरकार का कहना है कि क्या वाकई जो भीड़ सीएए का विरोध करने सड़कों पर आती है उसे जानकारी है कि आखिरकार क्या है इस कानून के अंदर. 

पीएम मोदी का आरोप
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर डर फैलाने की राजनीति का आरोप लगाया है लेकिन इससे विरोध प्रदर्शन की राजनीति पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. 

सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ
उधर, सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. अब इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी. जो 59 याचिकाएं दायर की गई हैं उनपर बुधवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल नागरिकता कानून के प्रावधानों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.