Jaipur News: राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ ने राजस्थान में समान नागरिकता संहिता विधेयक लाने की सरकार की मंशा को लेकर सवाल लगाया. जिस पर विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने जवाब देते हुए कि राज्य सरकार समान नागरिकता संहिता विधेयक लाने पर विषय में विचार कर रही है, उचित समय पर सदन में बिल लाया जाएगा.
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Jaipur News: प्रदेश की भजनलाल सरकार राजस्थान में समान नागरिक संहिता विधेयक लेकर आएगी. राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने यह आश्वासन दिया. उन्होंने कहा कि सरकार उचित समय पर यह विधेयक लेकर आएगी.
देश में समान नागरिकता संहिता कानून को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है. उत्तराखंड सहित कुछ राज्यों ने समान नागरिक संहिता कानून अर्थात यूसीसी को लागू कर दिया है. राजस्थान में भी उत्तराखंड की तर्ज पर यूसीसी लाने की तैयारी है. दरअसल प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ ने राजस्थान में समान नागरिकता संहिता विधेयक लाने की सरकार की मंशा को लेकर सवाल लगाया. जिस पर विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने जवाब देते हुए कि राज्य सरकार समान नागरिकता संहिता विधेयक लाने पर विषय में विचार कर रही है, उचित समय पर सदन में बिल लाया जाएगा.
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता विधेयक पास होने के बाद पिछले दिनों राजस्थान सरकार ने भी इस दिशा में कसरत शुरू की गई है. सरकार उत्तराखंड के विधेयक का अध्ययन करने के बाद ड्राफ्ट तैयार करने पर विचार कर रही है, इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर मंत्रियों और अधिकारियों की कमेटी गठित की गई थी, कमेटी की अध्ययन रिपोर्ट आने के बाद सरकार प्रदेश में समान नागरिकता संहिता विधेयक लेकर आएगी.
सरकार ने इसके सब पहलुओं की जांच करके इसे लागू करें. निश्चित तौर से हमारे प्रदेश में समान नागरिक कानून संहिता का विधेयक पेश होगा. सरकार इस विधेयक को इस कानून लागू होने पर सबको समान अधिकार मिलेगा. मुस्लिम और हिंदुओं के अलग अलग कानून लागू होते हैं. कई विसंगतियां जो दूर होगी. महिलाओं को उनका हक और अधिकार मिलेगा. हर धर्म के लिए अलग अलग कानून नहीं होकर पूरे प्रदेश में सबके लिए एक ही कानून लागू होगा. सरकार निर्णायक भूमिका में होगी. मैं समझता हूं कि इस कानून को जल्द से जल्द लागू किया जाएगा.
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार बिल लेकर आएगी तब देखेंगे. यह सरकार जनहित के मुद्दों के बजाय यूसीसी जैसे मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देती है. सरकार को लोगों के यूसीसी के बजाय रोजगार, नौकरियों सहित कई अन्य मुद्दों पर ध्यान रखना चाहिए.