Jaipur News: नगर निगम हेरिटेज में बढ़ी मेयर मुनेश गुर्जर की मुश्किलें, राज्य सरकार ने जारी की अभियोजन स्वीकृति

Jaipur News: नगर निगम हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर पर अब कभी भी गाज गिर सकती है. राज्य सरकार ने मुनेश गुर्जर के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति जारी करने के बाद निलंबन की तैयारी कर ली है. यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा की नगर निगम जयपुर हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति जारी कर दी गई है. अब एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की ओर से चालान पेश करने के तुरंत बाद मुनेश गुर्जर को मेयर पद से निलंबित कर दिया जाएगा. 

नये कार्यवाहक को लेकर तेज हुई हलचल 
नगर निगम हेरिटेज में नया कार्यवाहक मेयर कौन बनेगा इसको लेकर लॉबिंग शुरू हो गई है. राज्य सरकार ने एसीबी के पत्र के 4 माह बाद हेरिटेज निगम मेयर मुनेश गुर्जर के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति जारी कर दी है. मेयर मुनेश गुर्जर के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति जारी होने के बाद नए मेयर को लेकर कवायद शुरू हो गई हैं. यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के फाइल पर साइन करने के बाद मेयर मुनेश गुर्जर के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति के आदेश जारी किए गए.

एसीबी मामला दर्ज कर पेश करेगी चालान
उधर डीएलबी की ओर से हाईकोर्ट में अभियोजन स्वीकृत जारी होने का राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश कर दिया गया है. अभियोजन स्वीकृति मिलने के बाद अब एसीबी प्रकरण दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश करेगी. यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा की एसीबी जैसे ही न्यायालय में चालान पेश करेगी और उसकी सूचना विभाग को मिलने के तुरंत बाद मुनेश गुर्जर को उनके पद से निलंबित कर हटा दिया जाएगा. उन्होंने कहा की नगर निगम हेरिटेज में मेयर का पद ओबीसी महिला आरक्षित है. इस वर्ग से आने वाली किसी महिला पार्षद को सरकार अस्थाई रूप से 60 दिन के लिए मेयर का कार्यभार देने के आदेश जारी करेगी. 

60 दिन बाद हो सकते हैं चुनाव 
60 दिन के बाद चुनाव भी हो सकते हैं और कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है. उन्होंने कहा कि कायदे से तो जिस दिन मेयर मुनेश गुर्जर के खिलाफ अभियोजन की बात चली उन्हें पद त्याग कर देना चाहिए था. अब उन्होंने अपना इस्तीफा नहीं दिया तो सरकार को आदेश निकालकर हटाना पड़ेगा. आगे महापौर पद पर चुनाव होगा या नहीं ये राज्य निर्वाचन आयोग पर निर्भर करता है. यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि जयपुर में दो निगम रहेंगे या एक इसका फैसला होने में अभी समय है. उन्होंने कहा कि अभी दोनों निगम का कार्यकाल शेष है. जब दोनों निगम का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा