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राजस्थान सरकार प्रदेश में निवेश के लिए विकसित करेगी नए औद्योगिक केंद्र

रीको ने बीते दो माह में ही 1000 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ 125 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए भूमि आवंटन को अंतिम रूप दिया है. 

राजस्थान सरकार प्रदेश में निवेश के लिए विकसित करेगी नए औद्योगिक केंद्र
गहलोत सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर औद्योगिक क्षेत्रों के आवंटन की तैयारी की है.

जयपुर: प्रदेश का उद्योग महकमा नए औद्योगिक केंद्र विकसित करेगा. इसके लिए जयपुर समेत सभी जिलों में संभावनाएं तलाशी जा रही हैं. इस बार खास बात यह हैं कि नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने से पहले निवेश प्रस्ताव लिए जाएगें, इसके बाद ही जमीन अधिग्रहण का निर्णय लिया जाएगा. उद्योग विभाग की कोशिश हैं कि पहले बंजर और सरकारी भूमि को प्राथमिकता दी जाए. रीको ने बीते दो महीनों में 305 करोड़ रूपये के 125 औद्योगिक भूखंडों की बिक्री की है. 

गहलोत सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर औद्योगिक क्षेत्रों के आवंटन की तैयारी की है. रीको ने बीते दो माह में ही 1000 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ 125 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए भूमि आवंटन को अंतिम रूप दिया है. इसके अलावा जयपुर, जोधपुर, कोटा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, अजमेर, राजसमंद, सवाई माधोपुर, नागौर, दौसा और सिरोही जिले में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे. साथ ही प्रस्तावित रिफाइनरी के आसपास के क्षेत्र में एक नया एकीकृत औद्योगिक कॉरिडोर भी विकसित किया जाएगा.

उद्योग विभाग नये निवेशों सेक्टर आधारित इंवेस्टमेंट पर फोकस कर रहा है. इसमें एफडीआई निवेश, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमेटिव, लाइट इंजीनियरिंग, धातु और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में निवेश शामिल है. भूखण्डों की बिक्री और राजस्व में इजाफे के साथ, रीको प्रबंधन ने भूमि के विकास और नये औद्योगिक क्षेत्रों की योजना बनाने और मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों की हालत सुधारने पर काम तेज किया है. 

राजस्थान नई नीतियों और प्रभावी टीम के साथ निवेश संभावनाओं को आकर्षित कर रहा है. प्रदेश का भविष्य भी औद्योगिक विकास के साथ जुड़ा है. नए निवेश से रोजगार अवसरों में इजाफे की उम्मीद है.