जन चेतना मंच का ज्ञापन, मुथूट फाइनेंस और मन्नापुरम फाइनेंस कम्पनी को लेकर की ये मांग

Chittorgarh: चित्तौडग़ढ़ जनचेतना मंच राजस्थान ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन कुमार स्वामी को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री (PM Modi), मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय गृह मंत्री, वित मंत्री तथा रिजर्व बैंक गवर्नर (RBI Governor) के नाम ज्ञापन दिया है. मुथूट फाइनेंस (Muthoot Finance) और मन्नपुरम फाइनेंस कम्पनी (Manappuram Finance) द्वारा 16 फरवरी को देश भर में 59 केंद्रों पर एक साथ एक लाख लोगों के गिरवी रखे 70781 करोड़ मूल्य के सोने की नीलामी को तत्काल प्रभाव से रोकने, मार्बल पर जीएसटी (GST On Marble) की दर को 5 प्रतिशत करने और सहकारी बैंकों को आयकर से पूर्व में प्रदत्त छूट को पुन: बहाल करने की मांग की गई है.

जनचेतना मंच राजस्थान संरक्षक डॉ. आईएम सेठिया, प्रांतीय अध्यक्ष हेमंत शर्मा, महामंत्री दिनेश खत्री, प्रांतीय महिला महामंत्री कल्याणी दीक्षित, जिला अध्यक्ष एसके शर्मा, युवा प्रांतीय अध्यक्ष दीपक शर्मा, नगर युवा अध्यक्ष हितेश पंवार, प्रांतीय पदाधिकारी जयप्रकाश भटनागर, नंदकिशोर पारीक, रतन लाल बोहरा, सत्यनारायण चेचानी, अभिषेक टेलर संजय शर्मा आदि के सानिध्य में दिए ज्ञापन में बताया गया है कि कोविड के कारण डिफाल्टर गरीब ऋणियों (Poor debtors) की मजबूरियों का फायदा नहीं उठा कर उनको 1 से 2 साल का समय देकर पैनल ब्याज में कमी के साथ राहत पहुंचाई जा सकती है.

ज्ञापन में बताया गया है कि राजस्थान के प्रमुख उद्योग मार्बल मंदी (marble Mandi) की मार का सामना कर रहा है और सेरामिक टाइल्स के कारण मांग में आई कमी की पूर्ति जीएसटी दर में कमी करने और सहकारी बैंकों (Co-Operative banks) को सक्षम बनाने के लिए 2007 से पहले की तरह आयकर में छूट (Income tax exemption) बहाल करने से आर्थिक विकास में मदद मिलेगी. 

जनचेतना मंच ने एक ज्ञापन मुथूट फाइनेंस और मन्नपुरम फाइनेंस कम्पनी के स्थानीय ब्रांच मैनेजर को भी दिया गया. मंच के जिलाध्यक्ष एस के शर्मा ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया. प्रांतीय युवाध्यक्ष दीपक शर्मा के अनुसार रविवार को केंद्रीय बजट पर आर्थिक विश्लेषण परिचर्चा में आमजन से चर्चा में आए विषयों की पालना में यह ज्ञापन दिया गया है. 
Report- Deepak Vyas