World Cup 2023: भारत से छिन जाएगी वर्ल्ड कप की मेजबानी? बड़ी मुश्किल में फंसा बीसीसीआई

BCCI-ICC Tax Row: आईसीसी अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप-2023 को भारत से बाहर स्थानांतरित कर सकता है. अगर भारत सरकार को विश्व कप 2023 (ICC World Cup) के लिए बीसीसीआई टैक्स में छूट के लिए राजी नहीं कर पाता है, तो बोर्ड को 900 करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है.

BCCI on ICC World Cup 2023: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) अगले साल होने वाले वनडे विश्व कप (ICC World Cup-2023) को लेकर मुश्किल में फंस गया है. भारत इस टूर्नामेंट का मेजबान है जिसमें कई अन्य देशों की टीमें हिस्सा लेंगी. जानकारी मिली है कि बीसीसीआई एक साथ दो मोर्चों पर लड़ रहा है. इतना ही नहीं, अगर मसले सुलझ नहीं पाते हैं आईसीसी इस वर्ल्ड कप को भारत से बाहर भी स्थानांतरित कर सकता है.

मुश्किल में बीसीसीआई

बीसीसीआई एक साथ दो मोर्चों पर लड़ रहा है. जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के समक्ष BCCI पर हमला कर रहा है. इसके साथ भारतीय बोर्ड केंद्र सरकार के साथ टैक्स के मुद्दों पर भी लड़ाई लड़ रहा है. आईसीसी ने बीसीसीआई को कराधान (Taxation) के मसले को सुलझाने का निर्देश दिया है. अगर वे ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आईसीसी विश्व कप को भारत से बाहर स्थानांतरित किया जा सकता है.

900 करोड़ का हो सकता है नुकसान

भारत ने पिछली बार साल 2016 में टी20 विश्व कप (T20 World Cup) की मेजबानी की थी. तब भी बीसीसीआई कर मुद्दे (Tax) को हल करने में विफल रहा था. आईसीसी ने बीसीसीआई के वार्षिक हिस्से से 190 करोड़ रुपये काट लिए. इस बार आईसीसी ने टैक्स बिल को बढ़ाकर 21.84 प्रतिशत या 116 मिलियन डॉलर (900 करोड़ रुपये) कर दिया है. अगर बीसीसीआई भारत सरकार को विश्व कप 2023 के लिए कर छूट के लिए राजी नहीं कर पाता है, तो बोर्ड को 900 करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है.

ये है पॉलिसी

बीसीसीआई ने अभी तक इस मामले पर किसी तरह की आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है. इस बीच न्यूज18 ने सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट दी है जिसमें कहा गया है कि टैक्स के मामले को लेकर बीसीसीआई ने फिलहाल कुछ नहीं किया है. रिपोर्ट में कहा गया है, 'यह बीसीसीआई का पैसा है. यदि आईसीसी इस मुद्दे को विश्व कप के आने से पहले नहीं सुलझा पाती है और इसे ICC से मिलने वाले भारत के राजस्व हिस्से से घटाती है, तो भी यह एक कानूनी लड़ाई में खत्म हो जाएगा.' आईसीसी की पॉलिसी के मुताबिक, मेजबान देश को ही अपनी-अपनी सरकारों से टैक्स में छूट करानी पड़ती है. रिपोर्ट के मुताबिक, अभी तक बीसीसीआई ने केंद्र सरकार को मनाने के लिए कोई जद्दोजहद नहीं की है.