बिहार में बोले योगी- देश में तालिबानी शासन और जजिया थोपना चाहता है इंडी गठबंधन

योगी ने आरोप लगाया-कांग्रेस और ‘इंडिया’ का घोषणा पत्र कहता है कि अगर उसकी सरकार आई तो पर्सनल लॉ लागू किया जाएगा. रविशंकर जी ने जिस लड़ाई को अदालत में लड़कर तीन तलाक की प्रथा को समाप्त करवाया. ये चाहते हैं कि तीन तलाक प्रथा फिर से चालू हो जाए.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : May 29, 2024, 12:46 AM IST
  • बिहार में विपक्ष पर बरसे योगी.
  • कहा- लाना चाहते हैं तालिबान शासन.
बिहार में बोले योगी- देश में तालिबानी शासन और जजिया थोपना चाहता है इंडी गठबंधन

पटना/आरा. यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान विपक्षी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाया कि अगर विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ सत्ता में आता है तो वह तालिबानी शासन, जजिया कर थापेगा. पटना साहिब से बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और आरा से उम्मीदवार आर.के. सिंह के समर्थन में अलग-अलग चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए योगी ने आरोप लगाया-कांग्रेस और ‘इंडिया’ का घोषणा पत्र कहता है कि अगर उसकी सरकार आई तो पर्सनल लॉ लागू किया जाएगा. रविशंकर जी ने जिस लड़ाई को अदालत में लड़कर तीन तलाक की प्रथा को समाप्त करवाया. ये चाहते हैं कि तीन तलाक प्रथा फिर से चालू हो जाए.

'तालिबान शासन लाना चाहता है इंडी अलायंस'
CM योगी ने दावा किया- इंडी गठबंधन देश में तालिबान शासन लाना चाहता है ‘महिलाओं को स्कूल, कॉलेज और दफ्तरों में जाने की आजादी नहीं होगी और उन्हें हमेशा बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया जाएगा’. कांग्रेस ‘जजिया कर’ की तरह ‘विरासत कर’ लागू करना चाहती है. जजिया कर मध्यकालीन समय में मुस्लिम शासकों द्वारा अन्य धर्म के लोगों पर लगाया जाता था.

सीएम योगी ने कहा-वे औरंगजेब का जजिया कर लाना चाहते हैं. कांग्रेस इस प्रकार एकत्र किए गए धन को रोहिंग्या और पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए अन्य घुसपैठियों को देना चाहती है. अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद ‘राम भक्त (भाजपा) मथुरा में भगवान कृष्ण का एक भव्य मंदिर बनाने के लिए कृतसंकल्प हैं. कांग्रेस और बिहार में उसकी सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) इसे कभी पूरा नहीं कर सकती क्योंकि उन्हें वोट (मुसलमानों के) चाहिए.

कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले का जिक्र
सीएम योगी ने हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार द्वारा कई मुस्लिम उपसमूहों को दिए गए ओबीसी दर्जे को रद्द कर दिया गया था.

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