नई दिल्ली: भारत सरकार ने Twitter को निर्देश दिया था कि कुछ अकाउंट पर रोक लगाई जाई. जिस पर कार्रवाई करते हुए Twitter ने अकाउंट पर रोक तो लगा दी है लेकिन भारत सरकार की पूरी बात नहीं मानी है.
माइक्रोब्लॉगिंग साइट ने बुधवार को एक ब्लॉग पोस्ट करते हुए कहा कि ‘केवल भारत में ही’ कुछ अकाउंट्स को बंद करने के निर्देश के तहत उसने कुछ पर रोक लगाई है. हालांकि, नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं, राजनीतिज्ञों एवं मीडिया के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक नहीं किया है. क्योंकि अगर वह ऐसा करते हैं तो इससे अभिव्यक्ति की आजादी के मूल अधिकार का उल्लंघन होगा.
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अभिव्यक्ति की आजादी का किया Twitter ने समर्थन
Twitter ने अभिव्यक्ति की आजादी पर जोर देते हुए कहा कि वह अपने यूजर्स की अभिव्यक्ति की आजादी का समर्थन करना जारी रखेगी और इसके लिए वह सक्रियता से भारतीय कानून के तहत विकल्पों पर विचार कर रही है. जो Twitter और यूजर्स के खातों को प्रभावित करते हैं.
1178 हैंडल्स की जगह 500 से ज्यादा अकाउंट्स को सस्पेंड
बता दें कि भारत सरकार ने ट्विटर से 1178 हैंडल्स को हटाने की मांग की थी. लेकिन इस पर कार्रवाई करते हुए Twitter ने 500 से ज्यादा अकाउंट्स को सस्पेंड किया है.
किसान आंदोलन पर गलत जानकारी दे रहें अकाउंट्स पर कार्रवाई
केंद्र सरकार ने Twitter से ऐसे कई अकाउंट को बंद करने को कहा है जिनसे कथित तौर पर देश में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर लोगों को गलत और भड़काऊ सूचनाएं दी. सरकार ने आदेश का अनुपालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी है.
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इस बारे में रुख स्पष्ट करने की मांग पर ट्विटर ने ब्लॉग पोस्ट में कहा कि भड़काऊ या देश को नुकसान पहुंचाने वाले हैशटैग ज्यादा नजर नहीं आए.
ट्विटर ने उठाए कदम
सरकार की मांग के बाद Twitter ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को ऐसे अकाउंट को स्थायी रूप से बंद कर रही है जो नियमों का उल्लंघन कर रही है. अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनी ने कहा है कि उसने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सभी आदेशों के तहत 500 से अधिक अकाउंट पर कार्रवाई की है.
इसके साथ ही Twitter ने किसान आंदोलन से जुड़े उन अकाउंट पर ही कार्रवाई की है जो भारत के हैं. भारत के बाहर रहकर किसान आंदोलन के बारे में गलत जानकारी देने वालों पर सरकार की मांग के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई है.
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