नई दिल्ली: वित्त मंत्री (Finance minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने चर्चा का केंद्र रहे MSP के मुद्दे को लेकर बड़ा ऐलान किया है. वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार किसानों की खेती में लगने वाली लागत से अधिक MSP किसानों को देगी. इसके साथ ही वित्त मंत्री ने एपीएमसी (APMC) के लिए एग्री इंफ्रा फंड का ऐलान किया. सरकार ने इस बजट में कपास और दलहन की खरीद पर भी जोर देने की बात कही है.
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लागत से अधिक MSP मिलेगा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने संसद में बजट पेश करते हुए MSP को लेकर बड़ा ऐलान किया है. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार सभी किसानों को किसी फसल में आने वाली लागत पर लागत से डेढ़ गुना मूल्य पर MSP प्रदान करेगी. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने MSP के लिए 75 हजार करोड़ रुपये आंवटित किए हैं. किसानों को MSP की सौगात देने के साथ ही वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष में किसानों की उपज की खरीद पर अधिक ध्यान दिया जाएगा.
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गौरतलब है कि, देश में जारी किसान आंदोलन (Farmer Protest) में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) एक बड़ा मुद्दा रही है. सरकार ने कहा है कि सरकार ने बीते वर्ष में भी लागत से डेढ़ गुना मूल्य पर MSP प्रदान की है और यह आगामी वित्तीय वर्ष में भी जारी रहेगा.
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कृषि विकास पर रहेगा ध्यान
किसानों को MSP की सौगात देने के साथ ही सरकार ने कृषि विकास को लेकर भी कई बड़ी घोषणाएं की हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए बताया कि कृषि विकास के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपये की राशि आंवटित की गई है. उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की उपज खरीदने पर भी जोर देगी. सरकार कृषि क्षेत्र में विकास के साथ ही देश में उत्पादकता को बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान देगी.
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कई विशेष योजनाओं का ऐलान
इसके साथ ही सरकार ने कपास की खेती करने वाले किसानों के लिए एक विशेष योजना का ऐलान किया है.आगामी वित्तीय वर्ष में सरकार कपास किसानों को मिलने वाली राशि में इजाफा कर सकती है. वित्त मंत्री ने धान की खेती करने वाले किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए 1.7 लाख करोड़ रुपये की राशि धान किसानों को भुगतान करने की घोषणा की है. सरकार ने दलहन की खेती करने वाले किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा की है. वित्त मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में दलहन की खरीद में 40 प्रतिशत तक की बढ़त देखने को मिलेगी.
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APMC मंडियों के लिए एग्री इंफ्रा फंड
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एपीएमसी (APMC) मंडियों के लिए एग्री इंफ्रा फंड का ऐलान करते हुए कहा कि सरकार एपीएमसी मंडियों को आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करेगी. वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष में 1,000 मंडियों को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के साथ एकीकृत किया जाएगा.
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