नई दिल्ली: कृषि कानूनों (Farm Law) के विरोध में किसान दिल्ली बॉर्डर पर जमे हुए हैं और सुलह समझौते का कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है. केंद्र सरकार (Modi Government) के कई वरिष्ठतम मंत्री किसानों से कई दौर की बातचीत कर चुके हैं लेकिन किसानों संगठनों (Farmers Organization) का अड़ियल रवैया समझौते के आड़े आ रहा है. इस बीच मोदी सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्रियों में से एक सरकार के संकटमोचक कहे जाने वाले नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) आगे आए हैं. उन्होंने विपक्षी राजनीतिक दलों पर किसानों के साथ छल, कपट करने का आरोप लगाया.
गडकरी निकलेंगे बीच का रास्ता?
लोगों के मन में ये उहापोह तेज हो गयी है कि क्या किसानों और सरकार के बीच नितिन गडकरी मध्यस्थता करके कोई बीच का रास्ता निकालने में मदद करेंगे. मोदी सरकार ने स्पष्ट कहा दिया है किसी भी हाल में कृषि कानून वापस नहीं होगा और किसानों की मांग है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक उनका आंदोलन खत्म नहीं होगा.
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20 दिन से जारी है किसानों का आंदोलन
उल्लेखनीय है कि नए कृषि कानूनों (New Farm Law) के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसानों का आंदोलन (Farmers Protest) आज 20वें दिन भी जारी है. सोमवार को भूख हड़ताल करने के बाद अब किसानों ने सरकार को चेतावनी दी है कि वे कानूनों को रद्द करवाए बगैर धरना स्थलों से नहीं हटेंगे.
दूसरी ओर मोदी सरकार की कोशिश है वार्ता के जरिए इस आंदोलन को खत्म करवाया जाए लेकिन सरकार और किसानों के बीच वार्ता का फॉर्मूला भी नहीं मिल रहा. इस बीच, सरकार की ओर से साफ कर दिया गया है कि कृषि कानून किसानों के हित में हैं और सरकार कानून को रद्द नहीं करेगी.
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किसानों को गुमराह करने की साजिश- नितिन गडकरी
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Union Minister Nitin Gadkari) ने कहा कि किसानों को तीनों कानूनों पर चर्चा करनी चाहिए. हमारे कृषि मंत्री (Minister of Agricultural Affairs) इसके लिए तैयार हैं. कुछ तत्व ऐसे हैं जो इस आंदोलन का फायदा लेकर किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं. पहले ही ये बात सामने आ चुकी है वामपंथी और हिंसक लिबरल मानसिकता के लोग किसान आंदोलन को भी शाहीन बाग की तरह बनाना चाहते हैं और दिल्ली की तरह भीषण हिंसा की आग में देश को झोंकना चाहते हैं.
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