नई दिल्ली: भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने हाल ही में आयुष्मान भारत और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के विलय की घोषणा की है. इन दोनों ही योजनाओं का विलय होने से देश के 1.35 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे.
इन योजनाओं का विलय होने से देश के 113 जिलों के 1.35 करोड़ लाभार्थी कैशलेस इलाज का लाभ उठा सकेंगे.
स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा कदम
केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने आयुष्मान भारत और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के विलय को स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा कदम बताया है.
केंद्रीय मंत्री का कहना है कि सरकार के इस कदम से लाभार्थी उन अस्पतालों में भी इलाज करा सकेंगे, जहां पर ESIC स्कीम की सुविधा उपलब्ध नहीं है.
केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में इन दोनों ही योजनाओं के विलय को लेकर आयोजित हुए एक कार्यक्रम में बताया कि शुरुआत में इस विलय की प्रक्रिया को देश के 113 जिलों में ही लागू किया जाएगा.
केंद्र सरकार की इस पहल से आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी अब ESIC अस्पतालों में इलाज करा सकेंगे. जबकि ESIC योजना के लाभार्थी आयुष्मान योजना के तहत आने वाले किसी भी अस्पताल में इलाज करा सकते हैं.
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इन राज्यों को मिलेगा लाभ
अभी कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के अस्पतालों की सुविधा उपलब्ध नहीं है.
इन राज्यों में ESIC के लाभार्थियों को अभी इलाज के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है. आयुष्मान भारत और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) का विलय हो जाने से इन राज्यों में ESIC के लाभार्थी अब आयुष्मान भारत योजना के तहत आने वाले अस्पतालों में इलाज करा सकेंगे.
आयुष्मान भारत और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) का विलय होने से इन राज्यों के 113 जिलों के 1.35 करोड़ कर्मचारी और उनपर आश्रित लोग आयुष्मान योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ उठा सकते हैं.
अस्पताल में इलाज कराने के लिए ESIC कर्मचारियों को अपना ESIC पहचान पत्र, आधार कार्ड अथवा हेल्थ पास बुक इलाज के समय प्रस्तुत करना होगा.
इसी तरह बिहार, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी ESIC के अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेज में कैशलेस इलाज करा सकते हैं.
विलय की यह प्रक्रिया आने वाले दिनों में अन्य राज्यों में भी लागू होगी, जिससे देश की बड़ी जनसंख्या लाभान्वित होगी.
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