GST मीटिंग में ये बड़ा ऐलान कर सकती हैं निर्मला सीतारमण, व्यापारियों को होगा तगड़ा फायदा

GST meeting: जीएसटी परिषद की मीटिंग में कारोबारियों को राहत देने के लिए कुछ अहम फैसले और ऐलान किये जा सकते हैं. जीएसटी परिषद की बैठक में कारोबारियों के लिए रिटर्न फाइलिंग जैसी समय-सीमा बढ़ाते हुए विलंब शुल्क को माफ करने का ऐलान संभव है

नई दिल्ली. आगामी 28 और 29 जून को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षा में होने वाली जीएसटी मीटिंग में, सरकार व्यापारियों को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है. सरकार के इस ऐलान से व्यापारियों को राहत मिलने और उनको फायदा होने की उम्मीद की जा रही है. 

सरकार देगी व्यापारियों को राहत

मीडिया में चल रही खबरों की मानें तो जीएसटी परिषद की मीटिंग में कारोबारियों को राहत देने के लिए कुछ अहम फैसले और ऐलान किये जा सकते हैं. जीएसटी परिषद की बैठक में कारोबारियों के लिए रिटर्न फाइलिंग जैसी समय-सीमा बढ़ाते हुए विलंब शुल्क को माफ करने का ऐलान संभव है. इसके तहत वित्त वर्ष 2022 के लिए कंपोजीशन डीलर्स को जीएसटीआर - 4 फाइलिंग की समय-सीमा, जुलाई के आखिर तक के लिए बढ़ाई जा सकती है.

बता दें कि अभी यह समय सीमा 30 जून है. जीएसटी परिषद फाइलिंग पर लगने वाली लेट फीस को भी माफ कर सकती है. इसके अलावा कंपोजीशन डीलर्स के लिए वित्तवर्ष 2023 की पहली तिमाही के लिए रिटर्न दाखिल करने की मौजूदा 18 जुलाई की समय-सीमा को भी 30 जुलाई तक बढ़ाई जा सकती है.

इन पर बढ़ सकती है जीएसटी रेट

होने वाली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में एक दर्जन से ज्यादा वस्तुओं की जीएसटी दरों में बदलाव पर भी चर्चा हो सकती है. वहीं कसीनो और ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी की दरों को मंत्रियों के समूह की रिपोर्ट पर भी फैसला किया जाएगा. । कसीनो, ऑनलाइन गेमिंग को लेकर बने मंत्री समूह ने पिछले माह बैठक कर 18 की बजाय 28 फीसदी टैक्स के दायरे में रखने पर सहमति दी थी. 

इन वस्तुओं के जीएसटी रेट में भी बदलाव संभव

जीएसटी समिति ने कृत्रिम अंगों और आर्थोपेडिक प्रत्यारोपण पर एक समान पांच प्रतिशत जीएसटी दर लागू करने की सिफारिश की है. साथ ही जीएसटी समिति ने रोपवे यात्रा पर जीएसटी दर को वर्तमान में 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने की भी सिफारिश की है. 

वहीं ओस्टोमी उपकरणों पर जीएसटी दर को वर्तमान में 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने का प्रस्ताव है. इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर जीएसटी दरों पर एक स्पष्टीकरण जारी किया जाएगा, जिसके मुताबिक ईवी, चाहे बैटरी से लैस हों या नहीं, उन पर पांच प्रतिशत की दर से टैक्स लगेगा. 

बता दें कि, लखनऊ में जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि राज्यों को राजस्व की कमी के लिए मुआवजे का भुगतान करने की व्यवस्था अगले साल जून में समाप्त हो जाएगी.