बजट से पहले किसानों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, 6680 करोड़ रुपये का राहत पैकेज मंजूर

सबसे ज्यादा 4700 करोड़ रुपये महाराष्ट्र के लिए आवंटित किए गए हैं.

नई दिल्ली: मोदी सरकार ने बजट से पहले किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है. केंद्र सरकार ने चार राज्यों में किसानों के लिए 6680 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की मंजूरी दी है. इस राहत पैकेज का लाभ आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के किसानों को मिलेगा. इस रकम में आंध्र प्रदेश के लिए 900 करोड़ रुपये, गुजरात के लिए 130 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र के लिए 4700 करोड़ रुपये और कर्नाटक के लिए 950 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी गई है. इन राज्यों में किसान सूखे से पीड़ित थे और सरकार के इस फैसले से उन्हें बड़ी राहत मिलेगी.

छोटे एवं सीमांत किसानों की आय में कमी की समस्या के निवारण लिए सरकार खासतौर से कोशिश कर रही है. कृषि मंत्रालय ने क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए अल्प अवधि एवं दीर्घकालिक दोनों समाधान प्रदान करने के लिए कई विकल्पों की सिफारिश की है.

Happy to share that central #Government has approved Rs. 949.49 crore & Rs. 4714.28 crore assistance to #Drought -hit #Karnataka and #Maharashtra respectively for #Kharif 2018-19 season. pic.twitter.com/RVRSrfLjRp

— Radha Mohan Singh (@RadhamohanBJP) 29 January 2019

पिछले महीने केंद्र सरकार के कुछ अधिकारियों ने सूखा प्रभावित राज्यों का दौरा किया था, और उसके बाद ही यह माना जा रहा था कि सरकार जल्द ही सूखा प्रभावित राज्यों में किसानों के लिए किसी पैकेज का ऐलान कर सकती है.

#JustIn | सूखा से प्रभावित राज्यों को केंद्र सरकार का राहत पैकेज। pic.twitter.com/CScutvKtgW

— Zee Business (@ZeeBusiness) 29 January 2019

इसके अलावा उम्मीद की जा रही है कि इस बजट में किसानों को और भी राहत दी जाएगी. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इस बजट में फसल बीमा योजना के लिए केंद्र सरकार फंड बढ़ा सकती है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को सरकार 15000 करोड़ रुपये दे सकती है. पिछले बजट में सरकार की तरफ से इसके लिए 13 हजार करोड़ रुपये जारी किए गए थे.

साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मौजूदा ढांचे में भी बदलाव किया जा सकता है. स्मॉल और मार्जिनल किसानों को ध्यान में रखकर ये बदलाव किए जा सकते हैं. उन किसानों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा जिन्होंने बैंक से लोन नहीं लिया है. इसके अलावा फसल बीमा योजना के लाभ के दायरे को भी बढ़ाया जा सकता है. सरकार की प्लानिंग है कि उन किसानों के भी नुकसान की भरपाई हो जिन्होंने कर्ज नहीं लिया है. इसके अलावा बैंकिंग नेटवर्क से बाहर रहे किसानों को भी बीमा योजना का लाभ मिलेगा. नीति आयोग की तरफ से भी इसमें बदलाव की सिफारिश की गई है.

कुछ दिन पहले केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने कहा था कि जल्द ही देश के किसानों के लिए बड़े राहत पैकेज की घोषणा की जाएगी. उन्होंने राजधानी में नेशनल कांफ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर समर कैंपेन से अलग मीडिया को बताया कि आपको (पैकेज के लिए) अब और इंतजार करने की जरूरत नहीं है. इसकी घोषणा जल्दी की जाएगी.

हालांकि, उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया कि पैकेज की घोषणा बजट से पहले की जाएगी या नहीं. सूत्रों के मुताबिक, पैकेज में 15 हजार रुपये सालाना प्रति हेक्टेयर प्रत्यक्ष निवेश समर्थन दिया जा सकता है. इसके अलावा, एक लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण और फसल बीमा योजना के प्रीमियम में कटौती जैसे बड़े कदम भी इसमें शामिल हो सकते हैं.