FM Nirmala Sitharaman: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गई विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों को दिए जाने वाले लोन पर सरकार आठ फीसदी तक सब्सिडी देगी.
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7 "Vishwakarma Scheme: वित्त मंत्री ने दिया खास तोहफा, इन लोगों को अब ब्याज पर मिलेगी 8 फीसदी की सब्सिडी")
Vishwakarma Scheme Subsidy: केंद्र सरकार (Central Government) की तरफ से विश्वकर्मा योजना (Vishwakarma Scheme) की शुरुआत की गई है. अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirnamal Sitharaman) ने एक और खुशखबरी सुना दी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गई विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों को दिए जाने वाले लोन पर सरकार आठ फीसदी तक सब्सिडी देगी. उन्होंने योजना शुरू करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में कहा कि सरकार 2023-24 के बजट में पहले से ही 13,000 करोड़ रुपये का प्रावधान कर चुकी है.
मिलेगा कोलेटरल फ्री लोन
विश्वकर्मा योजना के बारे में विस्तार से बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कारीगरों को पांच फीसदी की बेहद सस्ती ब्याज दर पर कोलेटरल फ्री लोन प्रदान किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस योजना में बढ़ई, स्वर्णकार, लोहार, राजमिस्त्री, पत्थर की मूर्ति तराशने वाले मूर्तिकार, नाई और नाविक से जुड़े 18 क्षेत्र शामिल हैं. सरकार इसके तहत तीन लाख रुपये तक का कर्ज देगी.
शुरुआत में मिलेगा 1 लाख का लोन
उन्होंने कहा कि शुरुआत में एक लाख रुपये का कर्ज दिया जाएगा और 18 महीने तक भुगतान करने के बाद लाभार्थी अतिरिक्त दो लाख रुपये का पात्र होगा.
मिलेंगे ये सुविधाएं
योजना के घटकों में ना केवल वित्तीय सहायता बल्कि उन्नत कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक डिजिटल तकनीक और कुशल हरित प्रौद्योगिकियों का ज्ञान, ब्रांड प्रचार, स्थानीय और वैश्विक बाजारों के साथ संपर्क, डिजिटल भुगतान और सामाजिक सुरक्षा भी शामिल होगी.
लाभार्थियों को मिलेगा 500 रुपये का दैनिक भत्ता
उन्होंने कहा कि प्रत्येक लाभार्थी को 500 रुपये का दैनिक भत्ता देने के साथ पांच दिनों तक कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा. प्रत्येक लाभार्थी की पहचान तीन-स्तरीय तरीके से की जाएगी.
दिए जाएंगे 15,000 रुपये
वित्त मंत्री ने कहा कि इसके अलावा, टूलकिट प्रोत्साहन के रूप में 15,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा. डिजिटल लेनदेन के लिए महीने में 100 लेनदेन तक करने पर प्रति लेनदेन एक रुपये का प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा. इससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), महिलाओं और कमजोर वर्ग के लोगों को काफी फायदा होगा.
इनपुट - भाषा एजेंसी
