सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10% आरक्षण के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट पहुंचा DMK
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सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10% आरक्षण के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट पहुंचा DMK

डीएमके ने अपनी याचिका में दावा किया है कि आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य उन समुदायों का उत्थान कर सामाजिक न्याय करना है, जो सदियों से शिक्षा या रोजगार से वंचित रहे हैं. 

सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10% आरक्षण के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट पहुंचा DMK

चेन्नई: डीएमके ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े तबके को नौकरियों और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के केंद्र सरकार के फैसले को शुक्रवार को मद्रास हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि यह प्रावधान संविधान के 'मूल ढांचे का उल्लंघन' करता है.


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