Rajasthan News: अब महिलाओं को नहीं मिलेगा फ्री मोबाइल योजना का लाभ, फ्री बिजली योजना भी बंद

Rajasthan News: पूर्व सीएम अशोक गहलोत के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई फ्री स्मार्टफोन वितरण योजना को स्थगित कर दिया गया है. विधानसभा सत्र के दौरान भजनलाल सरकार ने इस योजना को लेकर अपनी मनसा साफ कर दी है.

Rajasthan News: राजस्थान की पूर्व की गहलोत सरकार में शुरू की गई फ्री स्मार्टफोन योजना को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है. वहीं, घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट फ्री बिजली योजना में नए लोगों को नहीं जोड़ा जाएगा. भजनलाल सरकार ने विधानसभा सत्र के दौरान लिखित जवाब में फ्री मोबाइल और बिजली योजना पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है. 

फ्री स्मार्टफोन वितरण योजना स्थगित 
पूर्व सीएम अशोक गहलोत के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई फ्री स्मार्टफोन वितरण योजना को स्थगित कर दिया गया है. बता दें कि जनवरी 2024 तक 24,56,001 महिलाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन दिए गए हैं. हालांकि, विधानसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने की वजह से 9 अक्टूबर 2023 को इस फ्री मोबाइल वितरण को रोक दिया गया था. 

1811.30 करोड़ रुपये का था बजट
बता दें कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्मार्टफोन वितरण योजना के लिए कुल आवंटित बजट 1811.30 करोड़ रुपये था, जिसमे से 1745.22 करोड़ रुपये खर्च किए गए. 1670.08 करोड़ रुपये सीधे लाभार्थियों को लाभ के रूप में दिए गए. वहीं, वितरण प्रयास में दो महीने की अवधि में प्रदेश में 490 से अधिक शिविरों की स्थापना की गई थी, जिसका कुल खर्च 75.14 करोड़ था. 

नए उपभोक्ता नहीं उठा पाएंगे लाभ
वहीं, राजस्थान में घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट फ्री बिजली दी जाती है, लेकिन अब इस योजना का लाभ नए उपभोक्ता नहीं उठा पाएंगे. अब इस योजना को बंद कर दिया गया है. पूर्व की गहलोत सरकार द्वारा शुरू की गई फ्री बिजली योजना को भजनलाल सरकार ने बंद करने का फैसला लिया है. इस योजना में अब नए लोगों को नहीं जोड़ा जाएगा. 

रजिस्टर्ड घरेलू उपभोक्ताओं को मिलती रहेगी सब्सिडी 
वहीं, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने साफ कह दिया है कि मुख्यमंत्री फ्री बिजली योजना से वंचित उपभोक्ताओं को अब आगे इस योजना में जोड़ा नहीं जाएगा. जून 2023 से मार्च 2024 तक 98.23 लाख घरेलू उपभोक्ताओं ने इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराया, जिन्हें इसका लाभ दिया गया. हालांकि, अब रजिस्टर्ड घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी मिलती रहेगी, जबकि नए आवेदक अपात्र होंगे.