Rajasthan News: देश में वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस वर्ग को दस प्रतिशत आरक्षण दिया. ईडब्ल्यूएस में पिछले पांच साल में एक भी संशोधन और सरलीकरण नही किया. इधर ईडब्ल्यूएस आरक्षण मंच ने के उत्थान की कई मांगों को लेकर आज सरकार के ध्यानाकर्षण के लिए शहीद स्मारक पर धरना दिया गया. धरने में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सहित अन्य सामान्य वर्ग के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे.
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Jaipur News: आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को दूसरे आरक्षित वर्गों की तरह पंचायत राज चुनावों में आरक्षण देने की मांग उठने लगी है. EWS आरक्षण में सरलीकरण के लिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण मंच ने शहीद स्मारक पर धरना दिया.
देश में वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस वर्ग को दस प्रतिशत आरक्षण दिया. ईडब्ल्यूएस में पिछले पांच साल में एक भी संशोधन और सरलीकरण नही किया. इधर ईडब्ल्यूएस आरक्षण मंच ने के उत्थान की कई मांगों को लेकर आज सरकार के ध्यानाकर्षण के लिए शहीद स्मारक पर धरना दिया गया. धरने में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सहित अन्य सामान्य वर्ग के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे . सभी ने एक मत से सरकार को कहा कि हम सब सक्षम है, लेकिन हम हमारे ग़रीब वर्ग के उत्थान के लिए धरना देकर सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं.
डबल इंजन सरकार से उम्मीद
EWS आरक्षण मंच के संयोजक सुनील उदेईया ने कहा कि केन्द्र और राज्य में दोनों जगह बीजपी के डबल इंजन सरकार है. सरकार का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ही है तो फिर हमारे बच्चों के कल्याण और शिक्षा लिए भी योजनाएं बननी चाहिए . ईडब्ल्यूएस वर्ग सरलीकरण नहीं होने से बच्चों को काफी परेशानी आ रही है. कई बार ईडब्ल्यूएस का लाभ भी नही मिल पाता है. समय समय पर हमने सभी जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देकर जानकारी दी लेकिन सुनवाई नहीं हुई है. इधर धरने के बाद ईडब्ल्यूएस आरक्षण मंच के 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने सीएम निवास पर पहुंचकर सीएम ओएसडी को ज्ञापन दिया.
EWS आरक्षण मंच के अध्यक्ष अनिल चतुर्वेदी ने चेतावनी दी कि उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं हुई तो प्रदेश में बड़ा आंदोलन किया जायेगा. अनिल चतुर्वेदी, सर्वशक्ति मित्रमंडल सुरेंद्र पराशर सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने धरने को सम्बोधित किया.
आरक्षण मंच की ओर से प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं -
- केन्द्र सरकार की भर्तियों में पांच साल आयु सीमा छूट दी जाए एवं भूमि भवन की शर्त में शिथिलता देते हुए सरलीकरण करें.
- यूपीएससी एवं अन्य परीक्षाओं में ओबीसी की तरह अटैम्प्ट की संख्या भी बढाई जाए.
- पंचायत चुनावों और नगर निकाय चुनावों में पार्षद, सदस्य, प्रधान, प्रमुख, सभापति, मेयर सभी सीटों पर अन्य आरक्षित वर्ग की तरह दस प्रतिशत सीटों पर आरक्षण देकर गरीब वर्ग को राजनीति में प्रतिनिधित्व दिया जाए.
- भर्तियों में खाली रही ईडब्ल्यूएस सीटों के लिए बैकलॉग सिस्टम लागू किया जाये.
- ईडब्ल्यूएस वर्ग के कार्मिकों को पदौन्नति में आरक्षण लागू किया जाये.
- विवाहित महिलाओं के ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र में पिता की आय हटाई जाये.
- ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र तीन दिवस में जारी करने के आदेश जारी हो.
- ईडब्ल्यूएस वर्ग को निजी संस्थानों में सभी कोर्सों में छात्रवृत्ति का प्रावधान.
- सभी भर्तियों एवं प्रवेश परिक्षाओं में न्यूनतम अर्हता अंकों व आवेदन शुल्क में छूट.
- ईडब्ल्यूएस बोर्ड एवं अन्य बोर्डों में शीघ्र अध्यक्षों की नियुक्ति हो जिससे कल्याण कारी योजनाएं बनाएं
इधर धरने के दौरान EWS आरक्षण मंच के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर उनके ओएसडी को ज्ञापन दिया. अब देखना है कि मंच की इस मांग पर सरकार कितना ध्यान दे पाती है.
