जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर मोदी सरकार ने आजाद भारत का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है.
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11 "सरकार के इस अहम फैसले का राज्यसभा सांसद डॉ सुभाष चंद्रा ने समर्थन किया है.")
नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर मोदी सरकार ने आजाद भारत का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है. गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में आर्टिकल 370 को हटाने संबंधी संकल्प पेश किया है. इसके साथ ही राष्ट्रपति के मंजूरी के साथ आर्टिकल 35A को हटा दिया गया. सरकार के इस अहम फैसले का राज्यसभा सांसद डॉ सुभाष चंद्रा ने सदन में समर्थन किया है. उन्होंने सरकार को बधाई देते हुए कहा कि वह सरकार के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं.
उन्होंने कहा कि कल रात तक मुझे नहीं पता था कि आने वाला अमेंडमेंट अच्छा आएगा या बुरा आएगा लेकिन आज सुबह हमने इस अमेंडमेंट को जब सुना तो अंदर से गदगद हो गया. इसके लिए देश के प्रधान मंत्री, गृह मंत्री को बधाई. उन्होंने कहा कि ये काम तो UPA-1 में हो जाना चाहिए था. भारत के इतिहास में आज का दिन ऐतिहासिक है. 1947 के बाद मुझे लगता है कि मोदी सरकार का ये सबसे बड़ा राजनीतिक फैसला है.
जम्मू-कश्मीर: आर्टिकल 370 का हटना तय, 35A समाप्त, राज्य का दो भागों में विभाजन
इस सिलसिले में उन्होंने पाकिस्तान के 1994-95 के एक वाकये का जिक्र किया. उन्होंने कहा, ''उस साल पाकिस्तान में आम चुनाव थे. बेनज़ीर भुट्टो वहां प्रधानमंत्री थीं. वहां ज़ी टीवी देखा जाता था. भुट्टो ने इमरान खान और नवाज़ शरीफ के चुनाव प्रचार को बैन कर दिया था. हमने अपनी टीम लंदन से भेजी थी और सभी का प्रचार-प्रसार किया था. उसके बाद पाकिस्तान की ज्युडिशियल समिति ने हमें बुलाया और कहा कि आपकी सरकार अगर धारा 370 ख़त्म कर दे तो कश्मीर मसला खत्म हो जाएगा. मैंने आकर सभी राजनीतिक मित्रों से पूछा कि ये धारा क्यों नहीं हटा रहे हो? लेकिन सब ने यही कहा कि ये बेहद राजनीतिक मामला है. लेकिन अब मोदी सरकार ने इसे समाप्त करने का साहसिक कदम उठाया है.''
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जम्मू-कश्मीर का दो हिस्सों में बंटवारा, अब वह केंद्र शासित प्रदेश होगा
इसके साथ ही डॉ चंद्रा ने कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की उस बात पर भी आपत्ति जताई जिसमें कहा गया था कि धारा 370 की वजह से कश्मीर का भारत में विलय हुआ. डॉ चंद्रा ने कहा कि 1947 में नहीं बल्कि 1949-50 में अनुच्छेद 370 लागू की गई. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 की वजह से कई लोगों की जान गई, अशांति का माहौल बना. इस लिहाज से सरकार का नया बिल कश्मीर को दोबारा जन्नत बनाने का संकल्प है.
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर पर 5 ऐतिहासिक फैसले लिए हैं:
पहला फैसलाः जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया जाएगा
दूसरा फैसलाः 35A हटाया गया
तीसरा फैसलाः जम्मू-कश्मीर का दो हिस्सों में बंटवारा किया गया
चौथा फैसलाः जम्मू-कश्मीर अब विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश होगा
पांचवा फैसलाः लद्दाख अब बिना विधानसभा का केंद्र शासित प्रदेश होगा
