Farmers Protest पर दुनिया में राजनीति, अमेरिकी सांसदों ने विदेश मंत्री को लिखी चिट्ठी

भारत विरोधी मानसिकता (Anty India People) के लोग इस किसान आंदोलन (Farmers Movement) का प्रयोग भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को गिराने के लिए कर रहे हैं. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Dec 25, 2020, 05:17 PM IST
  • 7 अमेरिकी सांसदों ने चिठ्ठी लिखकर जताई चिंता
  • किसान आंदोलन पर विदेशी दखलंदाजी पर भारत खफा
  • विदेश मंत्रालय ने जताई कड़ी आपत्ति
Farmers Protest पर दुनिया में राजनीति, अमेरिकी सांसदों ने विदेश मंत्री को लिखी चिट्ठी

नई दिल्ली: मोदी सरकार (Modi Government) द्वारा लाये गए कृषि कानूनों (Farm Laws) के खिलाफ एक निश्चित एजेंडा दुनिया के कई देशों में चलाया जा रहा है. भारत विरोधी मानसिकता (Anty India People) के लोग इस किसान आंदोलन (Farmers Movement) का प्रयोग भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को गिराने के लिए कर रहे हैं. 

किसान आंदोलन के समर्थन में अमेरिका में कुछ सांसदों (American MPs) ने विदेश मंत्री माइक पोम्पियो (External affairs Minister Mike Pompio) को खत लिखा है.

7 अमेरिकी सांसदों ने चिठ्ठी लिखकर जताई चिंता

आपको बता दें कि भारत में कृषि कानून के खिलाफ हो रहे विरोध-प्रदर्शनों को लेकर अमेरिकी सांसदों ने चिंता जाहिर की है. अमेरिका के सात प्रभावशाली सांसदों ने अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो को पत्र लिखा है. इनमें भारतीय-अमेरिकी मूल की सांसद प्रमिला जयपाल भी शामिल हैं.

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उल्लेखनीय है कि अमेरिकी सांसदों ने पोम्पियो से अपील की है कि वह किसानों के विरोध-प्रदर्शन का मुद्दा भारत सरकार के सामने उठाएं और किसानों के हक में आवाज बुलंद करें.

किसान आंदोलन पर विदेशी दखलंदाजी पर भारत खफा

आपको बता दें कि भारत सरकार ने पहले ही दुनिया के उन देशों को आगाह कर दिया है जो मोदी सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों को गुमराह कर रहे हैं और किसान आंदोलन के नाम पर भारत विरोधी एजेंडा चला रहे हैं.

विदेश मंत्रालय ने जताई कड़ी आपत्ति

विदेश मंत्रालय ने इससे पहले भी विदेशी नेताओं और राजनेताओं की टिप्पणी को लेकर दो टूक कहा था कि ये भारत का आंतरिक मामला है और प्रोटेस्ट को लेकर उनके बयान गैर-जरूरी और तथ्यों पर आधारित नहीं है.

इसी महीनेविदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा था कि हमने भारत में किसानों के प्रदर्शन को लेकर अधूरी जानकारियों पर आधारित बयान देखे हैं. ऐसे बयान गैर-जरूरी हैं, खासकर जब ये भारत का आंतरिक मामला है.

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