सफाई कर्मचारी की मौत पर केरल सरकार और रेलवे में 'ब्लेम-गेम'! एक-दूसरे पर आरोपों की झड़ी
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सफाई कर्मचारी की मौत पर केरल सरकार और रेलवे में 'ब्लेम-गेम'! एक-दूसरे पर आरोपों की झड़ी

Indian Railway: केरल में नहर की सफाई के दौरान एक कर्मचारी की मौत पर राज्य सरकार और रेलवे आमने-सामने आ गए हैं. इस मामले में केरल हाई कोर्ट तक ने टिप्पणी की है. 

सफाई कर्मचारी की मौत पर केरल सरकार और रेलवे में 'ब्लेम-गेम'! एक-दूसरे पर आरोपों की झड़ी

Indian Railway News: केरल में एक सफाई कर्मचारी की मौत पर राज्य सरकार और रेलवे आमने-सामने आ गए हैं. तिरुवनंतपुरम में नहर की सफाई करते समय सफाई कर्मचारी की मौत पर केरल सरकार और रेलवे के बीच विवाद छिड़ गया है. दोनों एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं. 

जॉय (47) और तीन अन्य सफाई कर्मचारी भारी बारिश के बाद सेंट्रल रेलवे स्टेशन के पास एक नहर की सफाई में लगे हुए थे. तीन श्रमिक बाहर आने में कामयाब रहे लेकिन जॉय पानी में बह गए. सोमवार को जॉय का क्षत-विक्षत शव उस स्थान से एक किलोमीटर दूर मिला, जहां से वह लापता हुआ था. 

शव मिलने के बाद राज्य के मंत्री एम.बी. राजेश ने रेलवे पर प्लास्टिक वस्तुओं के उचित निपटान तंत्र न होने की आलोचना की थी, जिसके बाद दोनों पक्ष आरोप लगाने लगे. मंगलवार को मंत्री ने फिर दोहराया कि केरल हाई कोर्ट ने भी रेलवे की भूमिका और कचरे की ओर ध्यान दिलाया है. हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि वे समझेंगे. 

इस बीच, दक्षिणी रेलवे ने दावा किया कि कचरा उन नहरों से है जो कभी सिंचाई विभाग के स्वामित्व में थीं. रेलवे ने कहा, "रेलवे के पास कचरे के निपटान की व्यवस्था है. यात्रियों की आवाजाही के दौरान उत्पन्न होने वाले कचरे को स्टेशन से उचित तरीके से हटा दिया जाता है. इस प्रकार रेलवे के कचरे को नहर में फेंकने की संभावना बिल्कुल नहीं है. भारतीय रेलवे में चलने वाले सभी कोचों में बायो-टॉयलेट लगे हैं. इससे कचरे को खुले में फेंकने से रोका जा सकता है. 

राज्य के श्रम मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने कहा कि रेलवे को जॉय और उनकी वृद्ध मां के परिवार को उचित मुआवजा देना चाहिए. विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने भी नहरों की उचित सफाई सुनिश्चित न करने के लिए तिरुवनंतपुरम निगम की आलोचना की और उनसे यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कचरे से निपटने के लिए वैज्ञानिक तरीके अपनाने पर निगम और राज्य सरकार अधिक गंभीर दृष्टिकोण अपनाएं. बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की घोषणा की जा सकती है. 

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