Jaipur News: आयुक्त अभिषेक सुराणा ने कर्मियों को लगाई फटकार, कहा- चेक क्लीयर हुए बिना कैसे दी जा रही ओरिजनल रसीद

Jaipur News: राजस्थान में जयपुर नगर निगम हेरिटेज के कर्मिक को की लापरवाही सामने है. चेक क्लीयर होने से पहले ही लोगों को ओरिजनल रसीद दी जा रही है. मामला संज्ञान में आने के बाद आयुक्त अभिषेक सुराणा ने कर्मियों को फटकार लगाई.

Rajasthan News: जयपुर नगर निगम हेरिटेज के कार्मिक चेक क्लीयर होने से पहले ही लोगों को ओरिजनल रसीद दे रहे हैं. हेरिटेज निगम आयुक्त अभिषेक सुराणा ने चेक बाउंस के प्रकरण में गंभीर लापरवाही पकड़ी है. बताया जा रहा है कि निगम के अधिकारी-कर्मचारी अलग-अलग प्रकरणों में चेक से शुल्क लेकर तुरंत रसीदें दे रहे थे, जबकि कई चेक बाद में क्लीयर हुए भी नहीं. 

अब ऑनलाइन यू.पी.आई. से भी लिया जाएगा पेमेंट 
राजस्व नुकसान को देखते हुए शनिवार को आयुक्त अभिषेक सुराणा ने अफसरों को फटकार लगाते हुए पूछा कि "यह क्या सिस्टम चल रहा है. लेखा शाखा के अधिकारियों ने भी इसमें कर्मचारियों की मिलीभगत होने का अंदेशा माना. इस पर आयुक्त अभिषेक सुराणा ने कहा कि नगर निगम प्रशासन अब ऑनलाइन यू.पी.आई. से भी शुल्क भुगतान लेना शुरू करें.

बिल्डिंग परमिशन से जुड़े लैंड शाखा में 48 चेक बाउंस
सबसे ज्यादा 48 चेक बाउंस लैंड शाखा में सामने आये हैं जो कि बिल्डिंग परमिशन से जुड़े प्रकरणों के है. ऐसे में आयुक्त ने नाराजगी जताते हुए कहा कि बिना चेक पास हुए रसीद दे रहे है, ये सिस्टम क्या चल रहा है. लोगों के काम हो जाते है, लेकिन शुल्क राशि के चेक पास नहीं हो रहे. सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है. आयुक्त सुराणा ने कहा कि जिन लोगों के चेक बाउंस हुए, उनसे वसूली की जाए. साथ ही जिस कर्मचारी की वजह से दिक्कतें आई, उसे चार्जशीट देने के साथ कार्रवाई करो. उन्होंने जोन उपायुक्तों को इस संबंध में कार्रवाई करने को कहा.

दोषियों पर कार्रवाई करने के निर्देश 
इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए आयुक्त अभिषेक सुराणा ने पिछले 4 साल की जांच करवाने के लिए कमेटी बनाने के निर्देश दिए. मुख्य लेखाधिकारी को निर्देश दिए कि जोन कार्यालय में जाकर ऐसे मामलों की जांच करें. साथ ही हिदायत भी दी कि भविष्य में जब तक चेक क्लियर नहीं हो, तब तक ओरिजनल रसीद नहीं दी जाए. इसके अलावा जिस साल में जिस भी कर्मचारी ने लापरवाही बरती, उसे चार्जशीट दी जाए और अब यूपीआई पेमेंट भी लो. इसके बाद निगम आयुक्त ने आमजन से नगरीय विकास की वसूली करने वाली स्पैरो कंपनी को भी जुलाई माह खत्म होने से पहले जिओ टैगिंग पूर्ण करने के लिए कहा.