कामगारांची एकजूट हेच भांडवलशाहीला आव्हान; काही ठळक मुद्दे

अण्णासाहेब चवरे, झी मीडिया, मुंबई: आजच्या जागतिकीकरणाच्या युगात भांडवलशाहीचे स्वरूप प्रचंड प्रमाणात बदलले आहे. जागतिकीकरण आणि त्याला मिळालेली इंटरनेटची जोड, यातून निर्माण झालेले नव यांत्रिकीकरण आणि बदलती समाजव्यवस्था. या सर्वांचा परिणाम म्हणून कष्टकरी, कामगार वर्गाच्या होणाऱ्या शोषणाचेही स्वरूप बदलले आहे. खरे तर, जगभरात भांडवलदार विरूद्ध कामगार असा संघर्ष हा नव्याने जन्माला आला नाही. तो पूर्वीपासूनच आहे. पण, बदलत्या काळामुळे त्याची व्यप्ती बदलत आहे इतकेच. हा संघर्ष काही ठिकाणी थेट दृश्य स्वरूपात आहे. काही ठिकाणी तो अदृश्य स्वरूपात आहे. पण, तो सुरू आहे. जगातील असे एकही राष्ट्र आजघडीला दिसत नाही जेथे कामगारांचे शोषण होत नाही. कामगाराचे होणारे शोषण हे केवळ व्यक्तीगत पातळीवरचे नसते. त्यात शारीरिक, मानसीक, आर्थीक, सामाजिक अशा सर्व गोष्टी येतात. या सर्वांचा परिणाम त्याच्या कौटूंबिक (आर्थीक) स्थितीवर पडतो. तिथून सुरू होतो एक विषमतेचा प्रवास. कामगारांचे होणारे शोषण आणि त्यातून निर्माण होणारी विषमता भांडवलशाहीला आव्हान देते.  कामगार वर्ग हा खरा कष्टकरी वर्ग असतो. त्यामुळे त्याच्या उदरनिर्वाहाची संपूर्ण अवलंबित्व हे तो करत असलेल्या कामावर असते. त्याला उत्पन्नाचा म्हणून दुसरा स्त्रोत फारच कमी उपलब्ध असतो. त्यामुळे नेहमीच्या पिळवणूकीतून भांडवलशाही आणि कामगारवर्ग असा संघर्ष उभा राहतो. हा संघर्ष एका रात्रीत जन्माला आला नाही. त्याला शेकडो वर्षांची परंपरा आहे. त्याचा लिखीत आणि मौखीक इतिहासही फार मोठा आहे. त्याचा आवाका किंवा आढावा एकाच टप्प्यात घेणे शक्य नाही. तो स्वतंत्र अभ्यासाचा विषय आहे. जिज्ञासू आणि अन्यायाविरोधात उभे राहणारे परिवर्तनवादी लोक तो करतातही. एक मे हा कामगार दिन म्हणून साजरा केला जातो. त्यानिमीत्त जगभर कामगारांच्या प्रश्नावर लिहीले बोलले जाईल. अशा वेळी आपले मत व्यक्त करणे हे प्रत्येक कामगाराचे कर्तव्यच समजले पाहिजे. अर्थात हे कर्तव्य सर्वच कामगारांना जमेल अशातला भाग नाही. मात्र, ज्यांना शक्य त्यांनी तो केला पाहिजे.

कामगारांचे संघटन ही काळाची गरज

भांडवलशाही ही पैशातून सत्ता आणि सत्तेतून पैसा अशा स्वरूपात कामगारांवर राज्य गाजवीण्याचा प्रयत्न करते. हा प्रकार केवळ भारतातच आहे, असे मुळीच नाही. कमी अधिक प्रमाणात हा प्रकार जगातील प्रत्येक देशात आहे. जगभरातील भांडवलशाही वरवर पाहता विभागलेली दिसत असली तरी, प्रामुख्याने ती एकच आहे. कामगार वर्गाचे मात्र तसे नाही. जगभरातील कामगार हा असंघटीतच आहे. कामगारांच्या संघटनाबद्धल देश पातळीवर बोलायचे तर, फारच निराशाजनक चित्र आहे. भारतातत आज ज्या काही स्वत:ला संघटीत कामगार संघटना म्हणवून घेणाऱ्या संघटना आहेत त्या फारच दुबळ्या आणि ताकदिच्या बाबतीत अत्यल्प अशाच आहेत. कामगारांच्या प्रश्नवर आवाज उठवणारे डावे पक्षही अलिकडील काळात मर्यादीत क्षेत्रापूरते उलले आहेत. केरळ आणि पश्चिम बंगालचा अपवाद वगळता देशात कुठेही कामगार किंवा डाव्या विचारसरणीच्या राजकीय पक्षाची सत्ता आली नाही. केवळ कामगारांचे प्रतिनीधीत्व करणाऱ्या पक्षांची सत्ता आली म्हणून कामगारांचे शोषण थांबेल, असा विचार करणे हे स्वप्नरंजन करून घेण्यातला प्रकार आहे. असे असलेल तरी, कामगारांचे संघटन ही काळाची गरज आहे. आज देशभरात असंघटीत कामगारांची संख्या मोठी आहे. त्याचा अधिकृत आकडा शोधणे कठीण आहे.

कामगार वर्गाच्या तुलनेत भांडवलशाही अधिक संघटीत

असंघटीत कामगार वर्गाच्या तुलनेत भांडवलशाहीचा विचार करता ती अधिक संघटीत आहे. याचे उत्तम उदाहरण तुम्हाला कोणत्याही राजकीय पक्ष आणि उद्योजकांचे असलेले मधूर संबंध यात मिळेल. सरधोपटपणे सर्वच उद्योजकांना एकाच माळेत अडकवने चुकीचे आहे. पण, कामगारांचे शोषण करणाऱ्या उद्योजकांची संख्या प्रचंड आहे. त्यामुळे अपवाद वगळता सरधोपटपणे उद्योजकांना भांडवलशातीच गणावे लागते. संघटीत भांडवलशाहीने कामगारांची आणखी एक गोची करून ठेवली आहे. ती म्हणजे त्याचा राजकीय कार्यकर्ता करून पक्षाच्या दावणीला बंधणे. एकदा का कोणताही कामगार कोणत्याही राजकीय पक्षाचा कार्यकर्ता झाला की, तो कामगार अधिक राजकीय कार्यकर्ता होतो. असे झाल्याने भांडवलशाहीचे काम अधिक सोपे होते. कारण, त्याला त्या पक्षाच्या कामगार संघटनेत खेचता येते. राजकीय पक्षाच्या कामगार संघटना या नावाला कामगार संघटना असल्या तरी त्या कामगार संघटना म्हणून वावरण्यापेक्षा पक्षाच्या भूमीकेनुसारच अधीक वागत असतात. त्यामुळे कामगार संघटनेचा कार्यकर्ता हा कोणत्याही पक्षाला पक्षाचा कार्यकर्ता म्हणूनही वापरता येतो. यातच भांडवलशाहीचा हेतू साध्य होतो. अलिकडील काळात अनेक उद्योजक राजकीय पक्षाला पाठिंबा देतात. राजकीय पक्ष सत्ता मिळवतात. उद्योजकांना सत्तेत सहभागी करून घेतात. यातून कामगारांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होते. इतकेच नव्हे तर, आपल्याला हवी ती धोरणे उद्योजकांना राबवता येतात. जर कामगार वर्गाने ओरड केलीच तर, राजकीय पक्षाच्या संघटनेताल्या कामगारातला  राजकरिय कार्यकर्ता जागा होतो. तो पक्षाची भूमीका म्हणून त्या धोरणाला पाठींबा देतो. त्यामुळे पुन्हा कामगारवर्गाचीच हानी होते. एकुणच काय कामगाराचा वापर होतो.

जाणीव झाल्याशिवाय कामगार संघटीत होणार नाहीत

वरील मुद्दे विचारात घेता यातून पर्याय काय हा विचार सहाजीकच निर्माण होतो. या वर्तुळाला पर्याय नक्कीच आहे. पण, तो जाणीवपूर्वक निर्माण करावा लागेल. तो सहज शक्य नाही. कामगारांना त्यांची ताकद, त्यांच्या गरजा. त्यांचा होणारा वापर दाखवून द्यावा लागेल. इतकेच नव्हे तर, त्यांना केवळ तुमचे शोषण होते आहे, हे सांगून चालणार नाही. तर, त्यांना योग्य शिक्षण-प्रशिक्षण देऊन त्यांच्या होणाऱ्या शोषणाची त्यांना अऩुभूती द्यावी लागेल. त्यांना कुशल कामगार बनवावे लागेल. जेव्हा त्यांना स्वत:लाच कळेन की आपले शोषण होते आहे तेव्हा, ते न सांगताही संघटीत होतील. हे सहज शक्य होणार नाही. त्यासाठी प्रत्येकाला आपण कामगार आहोत या भावनेतून स्वत:पासून सुरूवात करावी लागेल. व्यक्तीगत पातळीपासून जागतिक पातळीपर्यंत कामगार वर्गाचे होणारे शोषण समजाऊन घ्यावे लागेल. यासाठी फार अभ्यास करावा लागेल अशातला काहीच भाग नाही. थोडा वेळ काढून विषय नियमीतपणे समजून घेतला तरी, हे होणे शक्य आहे. इथे डॉ. आंबेडकरांचा विचार लागू पडतो. ‘गुलामाला गुलामीची जाणीव करून द्या म्हणजे तो बंड करून उठेल’, असे डॉ. आंबेडकर म्हणत. त्यांचा विचार लागू पडतो. हा विचार जगभरातील कामगारांच्या हृदयापर्यंत पोहोचावा हिच काय ती आपेक्षा.