मुंबई : आर्थिक वर्ष २०१८-१९ संपलंय आणि आजपासून नवं आर्थिक वर्ष २०१९-२० ला सुरूवात होत आहे. या पार्श्वभूमीवर वस्तू आणि सेवा करात काही महत्वपू्र्ण बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना फायदा होणार आहे. नव्या बदलांनुसार घर बांधणं स्वस्त होणार आहे. तसंच बँक कर्जही स्वस्त होणार आहे. आजपासून नेमके कोणते बदल होणार आहेत पाहुयात...
- १ एप्रिलपासून आधार कार्डला न जोडले गेलेले पॅन कार्ड अवैध मानले जाणार आहे. त्यामुळे तुम्हाला आयकर परतावा दाखल करण्यात अडथळे येऊ शकतात. ही तारीख वाढवून ३० सप्टेंबर २०१९ करण्यात आलीय. ही सहावी वेळ आहे जेव्हा सरकारनं पॅनला आधारशी जोडण्यासाठी वेळेची सीमा वाढवलीय.
- TRAI चे नवे नियम, १ एप्रिलपासून लागू होणार आहेत. त्यामुळे तुम्हाला तुमचे आवडते चॅनल निवडता येणार आहेत. उद्यापासून टीव्ही पाहण्यासाठी तुम्हाला पॅक निवडणं गरजेचं आहे. टीव्ही पाहण्यासाठी यापुढे कमीत कमी १५३ रुपये (जीएसटीसहीत) मोजावे लागतील. यामध्ये तुम्हाला १०० फ्री टू एअर चॅनल पाहायला मिळतील. यात दूरदर्शनचे २५ चॅनल असतील. इतर ७५ चॅनलची निवड तुम्ही स्वत: करू शकाल.
- आर्थिक वर्ष २०१७-१८ चा आयकर परतावा दाखल करण्यासाठी शेवटची तारीख ३१ मार्च आहे. १ एप्रिल पासून तुम्ही हा आयकर परतावा दाखल करू शकणार नाहीत किंवा तुम्हाला त्यात काही बदलही करता येणार नाही.
- व्यावसायिकांसाठीही जीएसटी रिटर्न फाईल करण्यासाठी शेवटची तारीख ३१ मार्च होती.
- १ एप्रिलपासून गाड्या अधिक महाग होणार आहेत. वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या चार चाकी गाड्यांमध्ये तब्बल ७५ हजार रुपयांपर्यंत वाढ होणार आहे. अनेक कंपन्यांनी याची घोषणा या अगोदरच केलीय.
- १ एप्रिलनंतर घर खरेदी मात्र स्वस्त होणार आहे. अंडर कन्स्ट्रक्शन इमारतीसाठी जीएसटी दर १२ टक्क्यांवरून घटून ५ टक्के करण्यात आलाय. गरिबांना परवडणाऱ्या निर्माणाधीन घरांचा जीएसटी दर एका टक्क्यानं कमी करण्यात आलाय.
- १ एप्रिलपासून ईएमआय स्वस्त होणार आहे. याअगोदर कर्जाचे दर MCLR च्या आधारावर निश्चित केले जात होते. १ एप्रिलपासून हे दर आरबीआयच्या रेपो रेटच्या आधारावर निश्चित होणार आहेत.
- आयकरासाठी १ एप्रिलपासून नवे नियम लागू होणार आहेत. नव्या आर्थिक वर्षात म्हणजेच २०१९-२० मध्ये ५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर करात सूट देण्यात आलीय.
- नव्या आर्थिक वर्षात स्टँडर्ड टॅक्स डिडक्शन ५० हजार, बँक डिपॉझिटमध्ये मिळणाऱ्या व्याजात ५० हजार टॅक्स फ्री असेल. याअगोदर १० हजारांपर्यंतचं व्याज टॅक्स फ्री होतं.
- नव्या आर्थिक वर्षात भाड्यानं न दिलेल्या दुसऱ्या घरावरही (Second House) कर भरावा लागणार नाही.