7th Pay Commission Latest News : (Government Jobs) सरकारी कर्मचारी आणि त्यांना मिळणारे भत्ते याबाबत कायमच चर्चा होत राहते. त्यातच गेल्या काही काळापासून सातवा वेतन आयोग, त्यामुळं होणारी पगारवाढ आणि इतर गोष्टींबाबतही बऱ्याच चर्चा झाल्याचं पाहायला मिळालं. आता याच चर्चा काहीशा शमणार आहेत. कारण, केंद्राकडून हे चित्र अधिक स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय (Budget Session) अधिवेशनातील दुसऱ्या टप्प्यामध्ये केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या 18 महिन्यांच्या थकबाकीबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. (Corona) कोरोना काळात बंद करण्यात आलेल्या या महागाई भत्त्याबाबत उत्तर देत असताना ही DA एरियर निळणार नसल्याचं सरकारनं स्पष्ट केलं.
सदर निर्णयानंतर सरकारनं तब्बल 34,402.32 इतकी रक्कम वाचवल्याची माहितीही समोर आली असून, हा निधी कोरोना काळात झालेल्या आर्थिक आव्हानांना तोंड देताना वापरण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं. अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी ही माहिती दिली.
1 जानेवारी 2020, 1 जुलै 2020 आणि 1 जानेवारी 2021 यादरम्यान मिळणारा महागाई भत्ता न देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारकडून घेण्यात आला होता. कोरोना संकटादरम्यान आलेल्या आर्थिक संकटाशी दोन हात करण्यासाठी म्हणून हा निर्णय घेतला गेला होता. सरकारी तिजोरीवर येणारा भार कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात येत असल्याचं कारण सरकारकडून देण्यात आलं होतं.
दरम्यान अद्यापही केंद्र सरकारी कर्मचारी 18 महिन्यांचा भत्ता मिळण्याच्या प्रतिक्षेत आहेत. पण, आता सरकारनंच भूमिका स्पष्ट केल्यामुळं कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना त्यांच्या प्रश्नाचं उत्तर मिळालं असे असं म्हणायला हरकत नाही.