मला माझी मशीद परत पाहिजे; असुद्दीन ओवेसींचं ट्विट

संग्रहित फोटो

हैदराबाद : सर्वोच्च न्यायालयाकडून अयोध्येतील वादग्रस्त जमीन हिंदूना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचवेळी मुस्लिमांना पर्यायी जागा देण्याचा निर्णयही न्यायालयाने दिला. या निर्णयामध्ये मुस्लिम समुदायासाठीसुद्धा पाच एकर जमीन देण्यात यावी असे आदेश देण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर पुन्हा एकदा एमआयएम खासदार असुद्दीन ओवेसी यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

मला माझी मशीद परत पाहिजे आहे, असं ट्विट करत असुद्दीन ओवेसी यांनी आक्षेप घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून ९ नोव्हेंबर रोजी रामजन्मभूमी वादग्रस्त जमीनप्रकरणी निर्णय देण्यात आल्यानंतरही ओवेसी यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. न्यायालयाच्या निर्णयावर समाधानी नसल्याचंही ते म्हणाले होते. सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च आहेच परंतु तेदेखील चूकू शकतात. आमचा राज्यघटनेवर पूर्ण विश्वास आहे, आम्ही आमच्या हक्कासाठी लढा देत होतो, आम्हाला देणगी म्हणून देण्यात येणाऱ्या जागेची गरज नसल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली होती.

I want my masjid back. https://t.co/S3gOvF7q95

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) November 15, 2019

Asaduddin Owaisi: Not satisfied with the verdict. Supreme Court is indeed supreme but not infallible. We have full faith in the constitution, we were fighting for our right, we don't need 5 acre land as donation. We should reject this 5 acre land offer, don't patronize us. pic.twitter.com/wKXYx6Mo5Q

— ANI (@ANI) November 9, 2019

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध आक्षेप घेत, ओवेसी यांनी न्यायालाचा अवमान केल्याचं सांगत, हिंदु महासभेचे अभिमन्यूकुमार सिंह यांनी बिहार न्यायालयात ओवेसींविरुद्ध तक्रार दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध बोलणं हा देशद्रोह असून यामुळे हिंदूंच्या भावना दुखावल्या जात असल्याचं त्यांच्या तक्रारीत सांगण्यात आलं आहे. या तक्रारीवर ४ डिसेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.

असदुद्दीन ओवेसी यांनी निर्णयाबाबत नाराजी व्यक्त केली असली तरी सुन्नी वक्फ बोर्डाने मात्र या निकालाचं स्वागत करून वाद संपवण्याचं आवाहन केलंय. 

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे अध्यक्ष जफरयाब जिलानी यांनी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर फेरविचार याचिका दाखल करण्याबाबत चाचपणी करणार असल्याचं सांगितलं होतं.  मात्र, या खटल्यात पक्षकार असलेल्या सुन्नी वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष जफर फारुखी यांनी फेरविचार याचिका दाखल करण्यात येणार नाही, असं स्पष्ट केलं. ओवेसी हे बोर्डाचे सदस्य नाहीत. कुणी फेरविचार याचिकेची भाषा करत असेल, तर त्याचा सुन्नी वक्फ बोर्डाशी काहीही संबंध नाही, असं फारुखी म्हणाले होते.